Nagpur Assembly Session 2023 : सरकार कोणाचेही असो शेतकऱ्यांना तत्काळ न्याय मिळण्याऐवजी आश्वासनांच्या मृगजळाशिवाय काहीही हाती लागत नाही, हे या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. मागच्या सरकारने काहीच केले नसल्याची री ओढत सोमवारी शिंदे सरकारनेही दीड वर्षात शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या एकूण 44278 कोटी रुपयांची मदतीचे आकडे वाचून दाखवले. परंतु शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करायचा निर्धार करून सत्तेत बसलेल्या शिंदे सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर येरे माझ्या मागल्या अशीच काहीशी भूमिका सभागृहात घेतली.
नागपूर करारानुसार विदर्भातील प्रश्नाला न्याय मिळावा म्हणून सहाऐवजी दोन आठवड्यांसाठी का होईना पार पडलेल्या यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात आश्वासनांच्या खैरातीशिवाय शेतकऱ्यांच्या हाती फारसे काही लागलेले दिसत नाही. गारपीट, अवकाळी पाऊस, पीकविमा, कांद्याचे अनुदान यासह शेतकऱ्यांच्या अन्य प्रश्नांवर झालेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी उत्तर दिले, परंतु मायबाप शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे सरकार म्हणून सत्तेत बसलेल्या ट्रिपल इंजीन सरकारनेही शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, कांद्याचे घसरलेले भाव, दुधाचा दर यासह इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांना आश्वासनांची पाने पुसत बगलच दिली आहे.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे हे विरोधकांना तोंडात बोटे घालायला लागतील, अशा घोषणा करतील अशी प्रतिक्रिया पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली होती. पंरतु मुख्यमंत्र्यांनी दीड वर्षातील वेगवेगळ्या विभागांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या मदतीची 44 हजार कोटी रुपयांची एकत्रित आकडेवारी जाहीर केली. तर नव्याने केलेल्या घोषणेमध्ये गारपीटीने नुकसान झालेल्या धानाला दोन हेक्टरपर्यंत देण्यात येणारी 15 हजारांची मदत प्रतिहेक्टर 20 हजार रुपये करण्यात आल्याचे जाहीर केले. तसेच नोव्हेंबर आणि डिसेंबरमध्ये गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना 2000 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात वर्ग करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. पीकविम्यासंदर्भात बोलताना सरकारने एक रुपयात पीकविमा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगत. पीकविमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत 177 टक्के वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पंरतु, वर्तमानात शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेल्या कांदा दराचा प्रश्न, दुधाचा प्रश्न, पीकविमा, या प्रश्नावर भक्कम अशा तरतुदीचा अभावच दिसून आला. यावर मात्र सरकारकडून बैठकांची आश्वासने देण्यात आली आहेत.
दुष्काळ निधीसाठी केंद्राकडे बोट
यंदा पावसाने दडी मारल्याने राज्यातील अनेक तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. केंद्रीय समितीच्या निकषांप्रमाणे राज्यातील 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्यात पुणे शहरातील चिंचवड, भोसरी, तळेगाव या सारख्या मंडळाचाही दुष्काळाच्या यादीत समावेश झाला. मात्र जिथे शेती व्यवसाय केला जातो, जिथे पावसाची नितांत गरज असताना अत्यल्प पाऊस झाला, अशा कित्येक तालुक्यांत आणि मंडळात दुष्काळच नसल्याचे जाहीर करण्यात आले. म्हणजे आंधळे दळते.. अशीच गत या सरकारची झालेली दिसून येते. दरम्यान, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मदत आणि उपाययोजनांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी देखील राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे बोट दाखवले आहे. राज्य सरकारने 2587 कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे. तो मंजूर होऊन मग केंद्राकडून लवकर निधी उपलब्ध होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजे दुष्काळी उपायोजनांसाठी केंद्राच्या विश्वासावर सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला आश्वासनांची पानेच पुसली आहेत, असे म्हणावे लागेल.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
कर्जमाफीचे पुन्हा आश्वासनच
शिंदे फडणवीस सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून 44 लाख शेतकऱ्यांना 18,762 कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ दिल्याचे सांगितले. पंरतु या योजनेपासून अद्यापही 6.56 लाख शेतकरी वंचित आहेत. सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्या असून त्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ लवकर देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे मधाळ आश्वासन दिल्याने या अधिवेशनातही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच आली आहे. तसेच अधिवेशनाच्या सुरुवातीला विरोधकांनी अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी केली होती. त्यावर सरकारकडून काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याचे पाहायला मिळाले.
2478 शेतकऱ्यांची आत्महत्या, आता कुणावर गुन्हा दाखल करणार?
महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना शेतकरी आत्महत्या होताच राज्य सरकारवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात होती. मात्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र व्हावा हा आमचा निर्धार असल्याचे मत व्यक्त करणाऱ्या शिंदे फडणवीस सरकारला सत्तेत येऊन दीड वर्षे उलटून गेली. पंरतु यांच्या सत्तेच्या काळातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यात यांना यश आलेले नाही. शिंदे फडणवीस सरकारच्या काळातच तब्बल 2478 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. परिणामी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्राचा निर्धार फोल ठरल्याने सरकारने आता आत्महत्या रोखण्यासाठी कृती दलाचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून सभागृहात वेळ मारून नेल्याचे दिसून आले.
कांदा निर्यातबंदीचा फटका
शिंदे -फडणवीस सरकारने फेब्रुवारी -मार्च 2023 मध्ये शेतकऱ्यांच्या कांद्याला प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र आजघडीला शेतकऱ्यांच्या कांद्याला कवडीमोल दर मिळत आहे. केंद्र सरकारने कांदा निर्यांतबदी लागू केल्याने कांद्याचे दर गडगडले आहेत. कांद्याला 200 ते 300 रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. मात्र सरकारकडून कांद्याची महाबँक आणि कांदा चाळीला अनुदान या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करण्याच्या आश्वासनाव्यतिरिक्त कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट करण्यात आली नाही.
दूध दराचा प्रश्न
हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी पासून राज्यात दुध दराचा प्रश्न तापला आहे. शेतकऱ्यांना दुध दराबाबत या अधिवेशनातच काही तरी दिलासा मिळेल अशी आशा होती. विरोधकांनीही दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा यासाठी मागणी लावून धरली होती. दुधाला सध्या 24 ते 26 रुपये दर मिळत आहे. तो 34 रुपये करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्याकडून यावर कोणतीही ठोस भूमिका स्पष्ट करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी देखील दुधाच्या दराबाबत संबंधित मंत्र्यासोबत बैठक लावतो, या छापील आश्वसानापलीकडे कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली दिसत नाही.
एकंदरीत एकनाथ शिंदे गट, अजित पवार गट आणि भाजप यांच्या सरकारकडून आम्ही शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम केले असल्याचा दावा केला असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यात अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.