Maharashtra Government : ओबीसी नेत्यांची सुरक्षा वाढवली; अनेक ठिकाणी संघर्षाचे वातावरण

Mumbai : मराठा आरक्षणावरून राज्यात अनेक ठिकाणी संघर्षाचे वातावरण आहे. त्यातच ओबीसी नेत्यांना धमकी देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ, ओबीसींचे नेते, माजी आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी यांनी काव (मंगळवारी) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर ओबीसी नेत्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा ऐरणीवर आल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी नेत्यांना सुरक्षा देण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावल्याने संपूर्ण राज्यभरात मराठा समाज आक्रमक होऊन रस्त्यावर उतरलेला आहे, अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. समाज माध्यमांवरून ओबीसी नेत्यांना धमक्याही दिल्या जात आहेत. आणि हा संपूर्ण प्रकार गांभीर्याने घेत पोलिस विभागामार्फत ओबीसी नेत्यांच्या घरासमोरील सुरक्षा वाढवण्यात आला आहे.

काही ठिकाणी आंदोलनाला हिंसक वळणदेखील लागले आहे. बीडमध्ये सोमवारी आंदोलकांनी आमदारांचे घर पेटवून दिले होते, तर एका तहसीलदाराची गाडीदेखील पेटवून देण्यात आली होती. यामुळे बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान,

याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे बुलडाणा जिल्हाध्यक्ष तथा खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आकाश फुंडकर यांच्या घरासमोर पोलिस सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. प्रकाश शेडगे यांनी ओबीसी नेत्यांना काही जणांकडून धमक्या येत असल्याचा आरोप केला आहे.

विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन त्यात मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याच्या मुद्द्यावर सरकारमधील तिन्ही पक्षांचे एकमत झाल्याची माहिती मिळत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही भाजप कोअर कमिटीची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ओबीसी नेते छगन भुजबळ व प्रकाश शेंडगे यांनी फडणवीस यांची भेट घेतली.

अकोला जिल्ह्यातल्या पातूर तालुक्यातील चरणगाव येथे मराठा आरक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेले साखळी आंदोलन तीव्र होत आहे, तर गावकऱ्यांनी मुंडन आंदोलन करून राज्य सरकारचा निषेध केला आहे. विविध राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी गावात येऊन मराठा समाज बांधवांची भेट घेऊन सुरू असलेल्या साखळी उपोषण आंदोलनाचे समर्थन केले आहे.

राज्यात आक्रमक झालेल्या मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात वेगवान घडामोडी घडत आहेत. अशातच मराठा- कुणबी जात प्रमाणपत्र शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या न्या. शिंदे समितीने सोमवारी त्यांचा प्राथमिक अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.