Mumbai : मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आज मोठी घोषणा केली. ज्यांच्याकडे जुन्या नोंदी आहेत, त्यांना लगेचच कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
"आम्ही कुणालाही फसविणार नाही, कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता, कायमस्वरूपी टिकणारं आरक्षण देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, " असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सोमवारी झाली. त्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीने प्राथमिक अहवाल दिला आहे. समितीने जुने कागदपत्रे तपासले असून, दोन महिन्यांची मुदत मागितली आहे. त्यांनी चांगले काम केले आहे. सरकारने त्यांना दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. लवकरच अंतिम अहवाल सादर करा, असे समितीला सांगितले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
समितीचा अहवाल उद्या होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात येणार आहे. समितीने १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी केली आहेत. यात काही नोंदी सापडल्या ही समाधान बाब आहे. यावरून मराठा समाज कसा मागास आहे, हे सांगण्यात मदत होणार आहे, असे शिंदे म्हणाले.
राज्य सरकारला मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रकृतीची चिंता आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी सरकारला थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.