Nagpur News : मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील वाद विकोपाला गेला आहे. हे दोघे एकमेकांना नेहमीच आव्हान देत असतात. भुजबळांना विधानसभेच्या निवडणुकीत पाडण्यात पराभूत करण्याचे आवाहनही जरांगे पाटील यांनी केले होते. या वादात आता माजी खासदार आणि अखिल भारतीय समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष समीर भुजबळ यांच्या इशाऱ्यामुळे आणखीच भर पडणार असल्याचे दिसून येते. भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेत मराठ्यांकडून ओबीसींमध्ये घुसखोरी करण्याची शक्यता वर्तविली आहे. आपण यावर जातीने लक्ष ठेवून आहोत. कोणी तसे प्रयत्न केल्यास ते हाणून पाडू असेही त्यांनी जाहीर केले. (Former MP Sameer Bhujbal warns against potential infiltration by Marathas into the OBC category during the caste census)
भुजबळ यांनी, केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणेचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण अद्याप जनगणनेचा मसुदा प्राप्त झालेले नाही. असे असले तरी जातनिहाय जनगणनेत चुकीची माहिती देणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने ओबीसी म्हणून नोंदणी केली तरी त्यांना पुरावा द्यावा लागणार आहे. मराठ्यांना इडब्ल्यूएसअंतर्गत आधीच लाभ मिळत आहे.
त्यामुळे खोटी नोंद केल्यास त्यांना शिक्षाही होईल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. अशा नोंदणी ग्राहय धरल्यास ओबीसींची संख्या वाढेल. आरक्षणही वाढेल. परंतु 350 जाती असलेल्या ओबीसीला 27 टक्के आरक्षण असून, त्यात विमुक्त भटक्यांचा समावेश केला असल्याने प्रत्यक्ष ओबीसींना फक्त 19 टक्केच आरक्षण मिळू शकते या धोक्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
जातगणना गाव पातळीवर यशस्वी व्हावी, याकरिता जिल्ह्या-जिल्ह्यात समता परिषदेचा आढावा घेतला जात आहे. भुजबळ यांनी सोमवारी नागपूर, वर्धा, भंडारा व गोंदिया जिल्ह्याचा आढावा घेतला. यावेळी बापू भुजबळ, ईश्वर बाळबुधे, राजेंद्र महाडोळे, दिवाकर गमे आदी उपस्थित होते.
यावेळी भुजबळ म्हणाले, ओबीसींच्या हक्कासाठी समता परिषदेने अनेक आंदोलने केली. शिवाय विविध उपक्रम राबविल्या जात आहे. 2009 साली खासदार असताना विरोधी सदस्यांना सोबत घेऊन जातगणनेबाबत संसदेत भूमिका मांडली होती. त्यावर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. मात्र, सरकार बदलल्यानंतर अहवाल बाहेर आला नाही. अनेक त्रुटी असल्याचे सांगितले गेले.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा केली आहे. गावा गावांमध्ये याबाबत माहिती व्हावी, या उद्देशाने समता परिषद काम करणार आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडणार आहे. भाटिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींच्या 33 हजार जागा कमी होणार होत्या. त्यातून ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होणार होते. आम्ही दोन महिन्यांपूर्वी शासनाकडे याबाबत भूमिका मांडल्यानंतर पूर्वीच्याच पद्धतीने निवडणूक घेण्याचे मान्य केले असा दावाही समीर भुजबळ यांनी नागपूरमध्ये पत्रकारांसोबत बोलताना केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.