Nagpur News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात हिवाळी अधिवेशनात विशेष चर्चा झाली. त्यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांनी मराठा आरक्षणावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. दरम्यान या सर्व चर्चेवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (19 डिसेंबर) उत्तर दिले. त्यावेळी आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा शब्द दिला आहे आणि तो आम्ही पूर्ण करणार आहोत. ती वेळ आता आली आहे, असे मत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात व्यक्त केले आहे. तसेच हे आरक्षण ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता दिले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर हिवाळी अधिवेशनात 17 तास चर्चा झाली. मराठा आरक्षण या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा केली. सर्वाची अपेक्षा आहे की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, तशी माझी देखील भावना मी पहिल्या दिवसांपासून व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आपली भावना आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण मिळावे, असेच सर्वाचे मत आहे. काहींनी यासाठी भावनेच्या भरात आत्महत्या केल्या आहेत.
राज्यातील इतर समाजातील मिळून मिसळून या समाजाने मराठा समाजाने बांधिलकी जपली आहे. मात्र या एकोप्याला तडा देण्याचे प्रसंग या गेल्या काही दिवसांत घडले. हे पुरोगामी महाराष्ट्रासाठी शोभणारे नाही. त्यामुळे असे प्रसंग घडणार नाहीत यासाठी प्रयत्न करणे आपली सर्वाची आहे. राज्यात कायदा सुव्यवस्था बंधुभाव राखला गेला पाहिजे. चर्चेतून आपण मार्ग काढू शकतो.
राज्यात शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपणही जबाबादारी घेतली पाहिजे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्य सरकारसाठी सर्व जाती समान आहेत. प्रत्येकाला समान न्याय मिळाला पाहिजे, अशी आमची धारणा आहे. मराठा समाजाला प्रगती करण्यासाठी आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी सरकार देखील कटीबध्द आहे असल्याचेही शिंंदे म्हणाले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
बहुसंख्य मराठा समाज शेतकरी म्हणून राबतोय, मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते यासाठी प्रामाणिकपणे आणि कायदेशीरपणे सरकार काम करत आहे. सरकार स्थापन आल्यानंतर काही ठिकाणी आंदोलने सुरू झाली. त्यानंतर आम्ही सर्वपक्षीय बैठक घेतली. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी मी स्वत: गेलो. त्यांच्या मागणीनुसार आम्ही कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना प्रमाणपत्र देण्याची भूमिका घेतली.
काही ठिकाणी दाखले मिळत नव्हते त्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. ओबीसीची आरक्षणाला धक्का न लावता आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारचा शब्द आहे आणि तो आम्ही पूर्ण करणार, अशी भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी सभागृहात स्पष्ट केली.
मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आताची नाही. 1902 पासून शाहू महारांजांनी ही तरतूद केली आहे. 1980 नंतर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नंतरच्या सरकारने काय केले, यामध्ये मी जाणार नाही. मात्र आण्णासाहेब पाटील यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. मराठा समाजातून अनेक नेते मोठे झाले, सत्तेत आले, नावारुपाला आले. त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देता आले नाही. त्यांना मराठा समाजाचे मत लक्षात आले, पण मन लक्षात आले नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मागेच निकालात निघाला असता, असा टोला ही त्यांनी मराठा समाजातील मातब्बर नेत्यांना लगावला.
मराठा समाजात काही लोक श्रीमंत आहेत याचा अर्थ संपूर्ण समाज पुढारलेला आहे, असे होत नाही. मराठा समाजाने अत्यंत शांततेत मोर्चे काढले. देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadnavis) मराठा समाजाला आरक्षणही दिल्याचा उल्लेख मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केला.
अन्य समाजावर अन्याय न होता मराठा समाजाला आऱक्षण देण्याची कार्यवाही सुरू झाली असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा कोणी फायदा घेता कामा नये त्यावर राजकीय पोळी भाजता कामा नये. देवेद्र फडणवीसांनी जे आरक्षण दिले पुढे सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे मराठा समाजाने पुन्हा आक्रमक भूमिका घेतली. त्यानंतर मी नगरविकास मंत्री असताना मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जेजे प्रयत्न करता येतील ते करू, असा शब्द दिला होता. तो शब्द पूर्ण करण्याची वेळ आता आली आहे, आणि तो आपल्या सर्वांना पूर्ण करायचा आहे.
आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही 4 हजार 53 जणांना आम्ही सेवेत सामावून घेतले. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली. या समितीला मदत करण्यासाठी आम्ही विशेष सल्लागार समितीची स्थापना केली. आम्ही सर्व पक्ष आणि संघटनांना विश्वासात घेऊन मराठा आरक्षणासाठी निर्णय घेत आहोत. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या. मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालन्यात आंदोलन सुरू केले. त्यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. लोकभावना लक्षात घेऊन आम्ही कधी ताठर भूमिका घेतली नाही. केवळ मराठा समाजच नाहीतर इतर समाजाच्या आंदोलनामध्ये देखील आम्ही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सर्व कायदेशीर पुरावे तपासूनच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात आहे. समितीकडून मोडी, फारसी, उर्दू लिपीतील पुरावे तपासण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्री शिंदेंनी सभागृहात दिली. (Maratha Reservation)
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा 470 पानाचा दुसरा अहवाल सादर केला आहे. तो तपासणीनंतर मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. तसेच निजामकालीन नोदी तेलंगणात जाऊन पुरावे शोधले जाणार आहेत. तसेच शिंदे समितीने ज्या नोंदी शोधल्या आहेत, ते पुरावे ऑनलाईन उपलब्ध केले आहेत. त्यामुळे यामध्ये पारदर्शकता असेल. तसेच यात गैरव्यवहार दिसून आला तर सरकार कारवाई करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.