Nagpur Political News : जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटील यांचे उपोषण सुरू आहे. आता ते मराठ्यांसाठी सरसकट आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. या मागणीला सर्वप्रथम कुणबी समाजाने विरोध केला. त्यानंतर तेली समाजाने चंद्रपुरातून रणशिंग फुंकले. आता माळी समाजानेही या आंदोलनात उडी घेतली आहे. (Marathas should not be OBCized)
निजामकालीन नोंदी आढळल्यास मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने काढलेला शासन आदेश रद्द करावा आणि मराठ्यांचे ओबीसीकरण करण्यात येऊ नये, अशी मागणी माळी महासंघाच्या वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश ठाकरे यांनी केली.
याकरिता येत्या रविवारी, १७ सप्टेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही त्यांनी दिला. ओबीसी समाजाची लोकसंख्या पन्नास टक्क्यांच्या वर असताना केवळ १९ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. राज्यात माळी समाजाची लोकसंख्या सरासरी ११ टक्के आहे. त्यात मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश केल्यास सर्वाधिक फटका माळी समाजाला बसणार आहे, असे ठाकरे म्हणाले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले जरांगे यांच्या दबावाला राज्य सरकार (State Government) बळी पडले आहेत. त्यानुसार कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याचा शासन आदेश काढण्यात आला आहे. आता जरांगे यांनी सरसकट सर्व मराठ्यांना (Maratha) कुणबी समाजाचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करीत आहे. उद्या सरकारने त्यांची मागणी मान्य केल्यास सर्वाधिक नुकसान ओबीसी (OBC) समाजाचे होणार आहे.
रविवारपासून संविधान चौकात आंदोलन केले जाईल. कुणबी समाजाच्या आंदोलनालाही आमचा पाठिंबा असल्याचे अविनाश ठाकरे यांनी सांगितले. काल (ता. १२) पत्रकार परिषदेला माळी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष अरुण तिखे, राष्ट्रीय सचिव रवींद्र अंबाडकर, मुकुंद देशमुख, विभागीय अध्यक्ष राहुल पलाडे, शंकर चौधरी, संध्या गुरुनुले आदी उपस्थित होते.
ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण द्या...
मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट आयोगाने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. नारायण राणे समितीने दिलेला अहवाल न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचेच असल्यास ईडब्ल्यूसएसमधून देण्यात यावे. याकरिता ईडब्ल्यूएसचा १० टक्के आरक्षणाचा कोटा वाढवण्यात यावा, असेही ठाकरे यांनी सुचविले.
जातीनिहाय जनगणना करा...
आरक्षणाचा तिढा सोडवायचा असेल, तर जातीनिहाय जनगणना करणे आवश्यक आहे. यातून कुठल्या समाजाची लोकसंख्या किती आहे याचा अंदाज येईल. त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा डेटा उपलब्ध होईल. त्यानुसार आरक्षणाची टक्केवारी ठरवता येईल आणि आरक्षणाचा लाभ देता येईल, असेही ठाकरे यांनी सांगितले.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.