MKCL has not declared its first year results for five months : एमकेसीएल कंपनीने पाच महिन्यांपासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावले नाही. तरीसुद्धा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी परीक्षेच्या कामात एमकेसीएलची निवड केली. येवढेच नव्हे तर बांधकामाचे कंत्राट दिले आणि तेसुद्धा विनानिविदा. आता हा मुद्दा आजच्या सिनेट बैठकीत तापण्याची शक्यता आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने आपल्या अहवालात कुलगुरूंवर ठपका ठेवल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांनी पुन्हा एमकेसीएलला परीक्षेचे कंत्राट देण्याचे ठरविले. मात्र, कंपनी पाच महिन्यांपासून प्रथम वर्षाचे निकाल लावण्यात अपयशी ठरली.
दरम्यान २५ ऑगस्टला या संदर्भात ॲड. अभिजित वंजारी (Abhijeet Wanjari) यांनी विधान परिषदेमध्ये प्रश्‍न उपस्थित करीत, त्याची चौकशीची मागणी केली. याशिवाय प्रवीण दटके यांनीही एमकेसीएलला (MKCL) पैसे देण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे शुल्क वाढविण्यात येत असल्याची बाब उपस्थित केली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
२८ ऑगस्टला विद्यापीठात झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना कंपनीसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच उपसचिव अजित बारस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती लावली होती. या समितीने तीन दिवस विविध सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांना भेटून चौकशी करीत अहवाल सादर केला होता. अहवालात ९ तक्रारीवर निरीक्षणे नोंदविली होती. त्यानंतर हा अहवाल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना देण्यात आला होता.
उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री गुपचूप..
उपसचिव यांच्या चौकशी समितीने कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या चौकशीनंतर दिलेल्या अहवालावर उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) यांनी कुठलीही कारवाई न केल्याने त्यांच्या अनियमिततेला मूकसंमती दिल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे आमदार प्रवीण दटके (Pravin Datke) यांनी खुद्द या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यावरही त्यावर कारवाई न केल्याने शंका घेण्यात येत आहे.
असे आहेत निष्कर्ष..
- २०१६ साली करारनामा संपुष्टात आल्यावरही २००९ चा करारनामा कायम असल्याची खोटी माहिती देत काळ्या यादीत असलेल्या एमकेसीएलला जाणीवपूर्वक कंत्राट देणे,
- व्यवस्थापन सदस्यांच्या अभिप्रायाचा विचार न करता १ कोटी ३७ लाखाच्या थकित देयकांना परवानगी देणे,
- विद्यापीठाच्या इमारतींच्या विविध बांधकामासाठी रुसाकडून मिळालेला ४ कोटी रुपयांच्या विना निविदा काढून एकाच कंत्राटदारास काम देणे,
- हिंदी विभागाचे प्रमुख डॉ. मनोज पांडे यांच्याविरोधात तक्रार असताना, त्यांना पाठीशी घालणे आणि त्यांच्याजागी नव्या विभागप्रमुखाची निवड न करणे,
- विद्यापीठाचे संकेतस्थळ अद्ययावत करण्याच्या नावाखाली सीटेक कंपनीला तीन लाखांपेक्षा अधिकचे कंत्राट विनानिविदा देणे
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.