bjp vs shiv sena  sarkarnama
विदर्भ

BJP Vs Shivsena: आमदार फुके यांचा 20 टक्के कमिशनचा आरोप, जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली नोटीस, शिवसेनेच्या आमदाराचा 'करेक्ट कार्यक्रम' होणार

Parinay Fuke News: भाजपच्या दिवाळी मिलन कार्यक्रमात आमदार परिणय फुके यांनी जिल्ह्यातील एका नेत्याने प्रशासकीय मान्यतेशिवाय 20 कोटींच्या निविदा काढल्या, कामाचे वाटप केले आणि 20 टक्के कमिशनही घेतले असा खळबळजनक आरोप केला. त्यानंतर लगेच पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी या सर्व निविदा रद्द केल्या

Rajesh Charpe

Bhandara News: भंडारा जिल्ह्यातील पवनी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. प्रशासकीय मान्यता न घेता टेंडर काढण्याची काय गरज होती आणि इतकी तातडीचे कोणते कारण होते अशी विचारणा त्यांना करण्यात आली असल्याने जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

भाजपच्या दिवाळी मिलन कार्यक्रमात आमदार परिणय फुके (Parinay Fuke) यांनी जिल्ह्यातील एका नेत्याने प्रशासकीय मान्यतेशिवाय 20 कोटींच्या निविदा काढल्या, कामाचे वाटप केले आणि 20 टक्के कमिशनही घेतले असा खळबळजनक आरोप केला. त्यानंतर लगेच पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी या सर्व निविदा रद्द केल्या. त्यात आता पाठोपाठ जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यावरून महायुतीमध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण झाले असल्याचे दिसून येते.

भंडारा येथे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री पंकज भोयर यांच्या उपस्थितीत भंडारा भाजप पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांचे दिवाळी स्नेहमिलन पार पडले. या कार्यक्रमातील आमदार फुके यांचे भाषण चांगलेच गाजले होते. त्यांनी कोणाचेही नाव न घेता आरोप केले असला तरी याची त्यांचा रोख भंडाराचे शिवसेनेच्या (Shivsena) आमदारांकडे असल्याचा दावा केला जात आहे. तशी कुजबुज भंडारा जिल्ह्यात आहे.

फुके यांनी भंडारा जिल्ह्यातील चारही नगर परिषदेत भाजपच्या निवडून आणण्याचे आवाहन करताना पुढील काळात नगर परिषदांना मोठा निधी देण्याची मागणी त्यांनी महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्याकडे केली. भंडारा शहरात अनेक विकासासाठी कामे झाली आहेत. मात्र प्रत्येक कामाचे एका नेत्याने 25 ते 30 कमिशन टक्के खिशात घातले.

भंडारा नगर परिषदेत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हटले होते. यास भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री पंकज भोयर यांनी तातडीने प्रतिसाद दिला. अशी काही अनियमितता व गैरप्रकार आढळल्यास करवाई केली जाईल असे त्यांनी सांगितले होते.

आता जिल्हाधिकारी यांनी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटीसमध्ये पवनीचे तत्कालीन मुख्याधिकारी आणि प्राशसक यांचा उल्लेख करून प्रशासकीय मंजुरीच्या अधिन राहून निविदा का मंजूर केल्या? हा अधिकाराचा दुरुपयोग आणि प्राशसकीय अनियमिततेचा प्रकार आहे, तीन दिवसांच्या आत लेखी खुलासा करावा अन्यथा पुढील कार्यवाही केली जाईल असेही बजावण्यात आले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT