RSS Security Case : RSS आणि संरसंघचालकांच्या Z+ सुरक्षेवरील खर्च वसूल करण्याबाबतच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय

Nagpur News, 20 Apr : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुरवण्यात येत असलेल्या 'झेड प्लस-व्हीव्हीआयपी' सुरक्षेचा खर्च सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मोहन भागवत यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेचा खर्च करदात्यांच्या पैशातून केला जातो. यामुळे सरकारी तिजोरीवर भार पडत असून हा खर्च सरसंघचालक यांच्याकडूनच वसूल करण्यात यावा, असं या याचिकेतून मागणी केली आहे.

नागपूरचे सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, RSS आणि राज्य शासनाच्या वित्त विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने 27 फेब्रुवारी 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार विरुद्ध बिकाश साहा प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला आहे.

तर या याचिकेतून उच्च न्यायालयाकडे संघाकडून 'झेड प्लस' सुरक्षेचा खर्च तातडीने वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2023 च्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.

या याचिकेवर आज (ता.20) रोजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी ही याचिका पूर्णपणे सार्वजनिक हितासाठी असून यामध्ये कोणताही वैयक्तिक स्वार्थ नाही. करदात्यांच्या पैशांचा गैरवापर थांबवण्यासाठी न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली.

मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. सुनावणी दरम्यान, उच्च न्यायालयाने, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त इतर काहीही सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा विषय जनहित याचिकेचा नसल्याचे स्पष्ट करत ही याचिका फेटाळली.