जमावबंदीत मोर्चा : वळसे पाटील म्हणाले, भाजप नेत्यांवर कारवाई करणार...

नागपूर : अमरावती येथे सुरू असलेली दंगल आणि गडचिरोली जिल्ह्यात छत्तीसगड सीमेवर पोलिस - नक्षलवाद्यांच्या चकमकीत २६ नक्षलवादी ठार झाल्यामुळे खबरदारी म्हणून नागपूरमध्ये जमावबंदी आदेश लागू करण्यात आला. पण त्यानंतरही भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी मोर्चा काढला. भाजपच्या या नेत्यांवर कारवाई करणार असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.

शहरात जमावबंदी असताना मोर्चा काढून महाविकास आघाडी सरकारला भाजप नेत्यांना एकप्रकारे आव्हानच दिले आहे. भाजपच्या या नेत्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले. जमावबंदी असताना तुम्ही जर मोर्चे काढत असाल तर संबंधित अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई केली जाईल, असेही वळसे पाटील म्हणाले. गडचिरोली आणि छत्तीसगड सीमेवर नक्षलवादी आणि पोलिसांमध्ये शनिवारी झालेल्या चकमकीत २६ नक्षलवाद्यांचा खातमा झाला. चकमकीत काही पोलिस जवान जखमी झाले आहेत. गृहमंत्र्यांनी काल गडचिरोली येथे जाऊन जवानांचे अभिनंदन केले.

नागपूरमधील ऑरेंजसिटी हॉस्पिटलमध्ये काल सोमवारी जाऊन जखमी जवानांची गृहमंत्र्यांनी विचारपूस केली. यावेळी त्यांनी पत्रकारांसोबत बातचीत केली. ते म्हणाले, शौर्य गाजविणाऱ्या जवानांना सरकारी नियमानुसार बक्षिसं देण्यात येतील. अधिक बक्षीस देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू. नवाब मलिक यांनी केलेले आरोप याबाबत विस्तृत माहिती नाही. मात्र, हिंसाचाराच्या घटनांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशीचा अहवाल आल्यानंतर कोण सहभागी आहे हे कळेल.

मोर्चात २५ हजार कार्यकर्ते..

शहरात संचारबंदी लागू असताना सोमवारी भारतीय जनता पक्षाने प्रचंड मोर्चा काढून जमावबंदी आदेश धुडकावला. रेशनधारकासंदर्भातील आदेश राज्य शासनाने मागे घ्यावा, या मागणीसाठी यशवंत स्टेडियम ते जिल्हाधिकारी कार्यालय या मार्गावर काढलेल्या मोर्चात २५ हजार नागरिक सहभागी झाले होते, असा दावा भाजपने केला. मोर्चाला पोलिसांनी आकाशवाणी चौकात अडवले. येथेच भाजपने सभा घेतली.

मोर्चाचे नेतृत्व माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले. कोविड काळात केंद्र सरकारने १९ महिने प्रत्येक व्यक्तीला मोफत धान्याचा पुरवठा केला होता. असे असताना महाविकास आघाडी सरकारने सुमारे पावणेतीन लाख रेशनकार्डधारकांना धान्यांपासून वंचित ठेवले. हे धान्य खुल्या बाजारात विकून मंत्र्यांनी मोठी कमाई केल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ५६ रुपये असलेले विकास शुल्क १६८ करून गोरगरिबांचे घरकुलांचे स्वप्न हिरावून घेण्याचा निर्णय घेतला. याचाही भाजपच्यावतीने कडाडून विरोध केला जाणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.