Nagpur News: महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतर्गत सरपंचाला पदावरून हटविण्याच्या तक्रारीवर कायद्यातील मुदतीचे पालन न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ न्यायालयाने अमरावतीच्या अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांना दोन आठवड्यांच्या आत प्रकरणाचा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असून, राज्याच्या मुख्य सचिवांना आदेशाची प्रत पाठवून विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचार करण्यास सांगितले आहे.
राजू वामन आव्हाळे यांनी याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, याचिकाकर्त्यांनी 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 मधील कलम 39(1) अंतर्गत वाशीम जिल्ह्यातील दुबलवेल ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला पदावरून हटविण्याची मागणी करीत अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांकडे अर्ज केला होता.
कायद्यानुसार अशी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी एका महिन्याच्या आत चौकशी करणे गरजेचे आहे. तसेच, त्याचा अहवाल सादर करणे आणि त्यानंतर अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी एका महिन्यात निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
सुनावणीदरम्यान नोव्हेंबर 2024 मध्ये तक्रार दाखल होऊनही वाशीम जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी अहवाल 27 जानेवारी 2026 रोजी, म्हणजेच सुमारे 14 महिन्यांनंतर सादर केला, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानंतरही अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी जवळपास सहा महिने उलटूनही कोणताही निर्णय घेतला नाही. हा विलंब वैधानिक कर्तव्याच्या पालनातील गंभीर हलगर्जीपणा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी दोन आठवड्यांच्या आत अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच, निर्णय झाल्यानंतर एका आठवड्यात त्याची माहिती याचिकाकर्त्याला देण्याचेही आदेश देण्यात आले. त्यानंतर ही याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रीतेश अटकर यांनी बाजू मांडली.
उच्च न्यायालयाने सहाय्यक सरकारी वकिलांना आदेशाची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले. तसेच, विलंबासाठी जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा विचार मुख्य सचिवांनी करावा, असेही नमूद केले.
या प्रकरणाचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यासाठी 24 ऑगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. निर्धारित मुदतीत अहवाल दाखल न झाल्यास अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या न्यायालयात उपस्थित राहावे लागेल, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.