Pune News: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पानशेत धरण दुर्घटनेप्रकरणी मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी तब्बल 66 वर्षे उलटून गेल्यानंतर पानशेत दुर्घटनेतील विस्थापित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न अखेर मार्गी लावला आहे.
पुणे शहरातील सुमारे 20 हजार कुटुंबांना जागेची मालकी मिळणे, अतिक्रमणांचे नियमितीकरण, जमिनीचे हस्तांतरण आणि पुनर्वसन करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.
पानशेत धरण 1961 मध्ये फुटल्यानंतर पुण्यातील हजारो नागरिक विस्थापित झाले होते. साडेसहा दशकांपासून या पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि जमिनीच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सुटलेला नव्हता.
पाच विधानसभा मतदारसंघ आणि सुमारे 42 वॉर्डांमध्ये पसरलेल्या या पूरग्रस्तांच्या समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनानुसार महसूलमंत्र्यांनी या गुंतागुंतीच्या आणि महत्त्वाच्या विषयावर तोडगा काढला.
यापूर्वी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील हे महसूलमंत्री असताना त्यांनी या प्रकरणाला गती दिली होती. आता या निर्णयामुळे धरणग्रस्त नागरिकांना थेट जमिनीचे मालकी हक्क प्राप्त होणार असून, त्यांच्यावर असणारी अतिक्रमणांची नोंद नियमित केली जाणार आहे.
तसेच, बाधित नागरिकांना दिलासा देताना विलंब शुल्क भरण्यासाठी 2029 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी भाजपचे ज्येष्ठ नेते माधवराव भांडारी, पानशेत पूरग्रस्त समिती पुणेचे अध्यक्ष मंगेश खराटे आणि जनजागरण प्रतिष्ठानचे समन्वयक माधव कुलकर्णी यांनी मंत्रालयात जाऊन महसूलमंत्र्यांचा विशेष सन्मान केला.
पानशेत धरणग्रस्तांचा प्रश्न 66 वर्षे रखडला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा संवेदनशील विषय मार्गी लावण्यात आला. सुमारे 60 हजार विस्थापित नागरिकांना मालकी हक्क मिळवून देता आला, याचा आनंद शब्दांत व्यक्त करणे शक्य नाही.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.