'Green Gym' is not included in this criterion : खनिज निधी अंतर्गत ग्रीन जीमसाठी १३ कोटी मंजूर करण्यात आले. पाणी, पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छतेसह इतर काही बाबींवर खर्च करता येते. ‘ग्रीन जीम’चा या निकषात समावेश नाही, असे सांगत कॉंग्रेस नेते माजी सभापती गज्जू यादव यांनी ‘ग्रीन जीम’ला विरोध केला होता. (Green gyms will be set up in 200 villages)
विरोधानंतरही प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील २०० गावांमध्ये ग्रीन जीम लावण्यात येणार आहेत. यासाठी १३ कोटींचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला. या खरेदी प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
केंद्रानेही या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून चौकशी करून अहवाल देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. केंद्राचे एक अधिकारीही चौकशीसाठी २२ ऑगस्टला येणार आहे. याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे.
केंद्रीय खनिकर्म मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनानेही खनिज निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामाबाबत काही निकष निश्चित केले आहे. पाणी, पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता यासह इतर काही बाबींवर निधी खर्च करता येते. ग्रीन जिमचा या निकषात समावेश नसल्याचे सांगण्यात येते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी (Collector) २४ जून २०२२ मध्ये जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत याचे काम करण्याचे आदेश दिले. (Ramtek) रामटेक, उमरेड, कुही, भिवापूर, कामठी, मौदा, नागपूर ग्रामीण, पारशिवनी, सावनेर, नरखेड व कळमेश्वर तालुक्यातील २०० गावांत जिमचे साहित्य लावण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेकडून १३ कोटींची एकमेव निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली.
मे. फ्रेण्ड्स स्पोर्ट नामक कंपनीची १२ लाख ९९ हजार ६० हजारांची निविदा मंजूर करण्यात आली. एका गावात साधारणतः सहा लाख ४९ हजार ८०० रुपयांचे ग्रीन जीम लागणार असून त्यात आठ साहित्य असणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या (ZP) सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली. याचे कार्यादेशही देण्यात आल्याची माहिती आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.