Nagpur OBC Political News : मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने त्यांना काय आश्वासन दिले, याची माहिती ओबीसी समाजाला दिली जात नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाचा लढा सुरूच राहील, अशी घोषणा काल (ता. १४) राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने करण्यात आली. (It has been approved to issue Kunbi caste certificate to the candidate of Maratha community)
ओबीसी आंदोलनाचा पाचव्या दिवशी उपोषण मंडपात बैलजोडीचे पूजन करण्यात आले. या प्रसंगी आमदार सुनील केदार, माजी आमदार सुधाकर कोहळे, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, कृती समितीच्या अवंतिका लेकुरवाळे, पुरुषोत्तम शहाने, सुरेश गुडधे पाटील आदींनी बैल जोडीचे पूजन केले.
मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे यांनी सलग १७ दिवस आमरण उपोषण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी गुरुवारी (ता. १४) उपोषण मंडपाला भेट दिल्यानंतर त्यांनी उपोषणाची सांगता केली. राज्य सरकारने (State Government) जरांगे यांना निजामकालीन नोंदीत समावेश असलेल्यांना मराठा समाजाच्या उमेदवाराला कुणबी जाती प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता दिली आहे.
मान्यता दिल्याचा अध्यादेशसुद्धा काढण्यात आला आहे. मात्र जरांगे यांनी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. ती अद्याप मान्य केली नसताना उपोषण मागे घेण्यात आले आहे. याचे नेमके कारण ओबीसी समाजाला समजले पाहिजे. अन्यथा घातपाताची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी शक्यता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी व्यक्त केली.
ओबीसींच्यावतीने मराठ्यांना सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊ नये याकरिता आंदोलन सुरू केले आहे. तर जरांगे यांनी सरसकट आदेश काढल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे जाहीर केले होते, याकडेही तायवाडे यांनी लक्ष वेधले.
ओबीसी आरक्षणाला धक्काही लागणार नाही..
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पावले उचलली आहेत. त्यामुळे कुणाचेही आरक्षण कमी होणार नाही, असा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
नागपूर येथे माध्यमांशी बोलताना बावनकुळे म्हणाले, जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे जी परिस्थिती निर्माण झाली होती, ती सुटणे गरजेचे होते. मुख्यमंत्री त्यांचे उपोषण सोडण्यासाठी गेले, ते सरकारचे सर्वोच्च नेते आहेत. त्यामुळे कोण गेले किंवा नाही, हा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. सर्वपक्षीय बैठकीत जी भूमिका महायुती सरकारने मान्य केली होती, त्यानुसारच आरक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात भीतीचे कोणतेही कारण असू नये.
देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी पहिल्यांदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायदा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. ४० वर्षे सत्तेत राहून शरद पवारांना आरक्षण देणे जमले नव्हते. त्यामुळे प्रश्न शरद पवारांनाच विचारायला हवेत.
शरद पवारांनी तरी किमान मराठा आरक्षणावर बोलू नये, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. बोलण्यापूर्वी सुप्रिया सुळे यांनी इतिहास तपासून पहावा, अशी कोपरखळीही त्यांनी लगावली. आमदारांच्या अपात्रेतेच्या सुनावणीवर बोलताना ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कायद्याच्या चाकोरीतच निकाल देतील.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.