Nagpur politics News: भाजप आमदाराचा प्रताप; अधिकाऱ्यांना आधिकाऱ्यांना न जुमानता ७०० कोटींचं कंत्राट पळवलं!

Nagpur politics News: समाज कल्याण खात्याकडून राज्यातील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचे कंत्राट अनुभव नसतानाही, भाजपच्या आमदाराला देण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. राज्यभरातील हजारो कोटी रूपयांची सिक्युरिटी आणि हाऊस किपिंगची कंत्राटे घेणाऱ्या भाजपाच्या आमदाराने अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून चक्क साडेसातशे कोटी रुपयांची नवे कंत्राट घेतल्याचे उघडकीस आल्याने गोंधळ उडाला आहे.

आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविण्यासाठी कंत्राट घेतल्याने सचिवांपासून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. समाज कल्याण खात्याला पूर्णवेळ मंत्री नसल्याने ही कामे देण्यास अधिकाऱ्यांचा विरोध असतानाही, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या आशीर्वादानेच या आमदारांनी कंत्राट घेतल्याची चर्चा चांगलीच रंगली आहे.

खरे तर, भाजपच्या आमदाराला काम देण्यास सत्तेतील मित्रपक्षाच्या आमदाराचाही विरोध होता. त्यावरही शक्कल लढवून भाजपच्या या आमदाराने मित्रपक्षाच्या एका माजी आमदाराला भागीदार म्हणून घेतले आणि कंत्राटाचा ताबा घेतला. हे कंत्राट घेणाऱ्या दोन्ही भागीदारांना या क्षेत्रातील कामाचा अनुभव नसल्याने, ही मंडळी स्वत: काम करणार की, आता पुन्हा दुसऱ्याच कंपनीला 'सब कॉन्ट्रॅक्ट' देऊन काम चालवणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.

दरवर्षी समाज कल्याण खात्याकडून राज्यातील आश्रम शाळांमधील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरविण्यासाठी योजना राबविण्यात येते. त्यासाठी वर्षाला साधारपणे (जादा बिलांसह) सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जातो. यासाठी निविदा काढण्यात येतात. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर समाज कल्याण खात्याचा कारभार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मात्र, जुन्या सरकारच्या काळात काढलेल्या निविदांना सत्तांतरानंतर ब्रेक लागला होता. या खात्याला मंत्री मिळाल्यानंतरच निविदा काढून देण्याचा, या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न होता. परंतु राजकीय दबावामुळे या निविदांवर काम करावे लागले.

दरम्यान, अनुभव नसलेल्या लोकांना काम देता येणार नसल्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेतली होती. पण तिला न जुमानता सरकारमधील दोघा वरिष्ठांना आपापल्या समर्थकांचे भले व्हावे म्हणून कंत्राट देण्याचा निर्णय घेतला. समाज कल्याण खात्याच्या योजना नेहमीच वादात सापडतात; त्यातही आता राजकीय दबावातून नवे ठेकेदार आल्याने या खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

ठेकेदारीत या आमदारांचा कोणी हात धरू शकत नाही किंवा त्यांच्या वाकड्यात जाण्याची कोणाची हिमत नसल्याने, एवढ्या मोठ्या रकमेचे काम मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे या आमदाराला साडेसातशे कोटी रुपयांचे काम देऊन त्याचे 'लाड' नेमके कोणी आणि का ? पुरवले, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.