Nagpur Vidhan Bhavan expansion : विधान भवनाच्या जागेसाठी 'घासघीस' संपली; बावनकुळे यांनी एका झटक्यात संपवला विषय

Nagpur government land allocation : नागपूर विधानभवनाच्या विस्तारासाठी लागणाऱ्या जागेचा विषय राज्याचे महसूलमंत्री तसेच नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी एक झटक्यात संपवला.

सरकारी मुद्रणालयाच्या तसेच शहर पुरवठा कार्यालयाच्या काही जागा नागपूर विधानसभेच्या विस्तारीकरणासाठी आवश्यक आहे. त्यामुळे ताबडतोब जागांचे हस्तांतरण करावे. दोन्ही कार्यालयांनी पर्यायी जागा शोधून प्रस्ताव सादर करावा, असे आदेशच त्यांनी अप्रत्यपक्षपणे दोन्ही विभागांना दिले. त्यामुळे काही दिवसांपासून जागेसाठी सुरू असलेली घासघीस संपली आहे.

नागपूरच्या (Nagpur) विधानभवनाचा विस्तार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नव्या विधानभवनात पाचशे आमदार बसलीत, अशी व्यवस्था केली जाणार आहे. यासाठी काही अतिरिक्त जागा हवी होती. सध्याच्या विधानभवनाच्या मागे सरकारी मुद्रणालय आणि पुरवठा विभागाची जागा घेण्याचे ठरले होते. मात्र पुरवठा विभागाने आपली जागा मुद्रणालयास देण्यास नकार दिला होता.

जागेचा वाद सोडवण्यासाठी विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे (Ram Shinde) यांनी नागपूरमध्ये येऊन आढावा बैठक घेतली होती. सर्वांच्या संमतीने जागा अधिग्रहित केली जाईल असे त्यांनी सांगितले होते. सोबतच विधानभवनाच्या समोर असलेली एन.कुमार यांच्यासोबत पुन्हा वाटाघाटी करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र महिनाभरापासून काहीच हालचाली झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात घेण्यात आलेल्या बैठकीत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना आपला निर्णय सांगितला आणि त्यानुसार कामाला लागण्याचे निर्देश दिले.

महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले, सरकारी मुद्रणालय आणि पुरवठा विभागाला नवीन जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यांनी पुढील दोन दिवसात जागांचा शोध घेऊन त्याबाबत प्रस्ताव सादर करावेत. शासकीय जागा असल्या तरी या गोदामातून शहरातील लोकांना कमीत कमी वेळेत धान्य पुरवठा होईल अशा पद्धतीची जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. नवीन जागा पाहून त्या ठिकाणी बांधकाम करून दिल्यानंतरच संबंधित जागा ताब्यात घेण्यात येईल.

याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल. शासकीय मुद्रणालयाची काही जागा शिल्लक आहे. ही जागा विधानभवनासाठी आवश्यक आहे. तसेच शहर पुरवठा विभागाचे उर्वरित जागेमध्ये देखील बांधकाम करणे आवश्यक असल्याने या दोन्ही जागा शासनास देण्यात याव्यात, असा निर्णय महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याच परिसरात असलेला झिरो माईलही विकसित करण्यात येणार आहे. तसेच आवश्यक असणारे सर्व विभाग या इमारतींमध्ये तयार करण्यात येतील असेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.