Ajit Pawar : मुंबईतून बोलावणे, राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांची धाकधूक वाढली

Nagpur : वेगवेगळ्या राजकीय मागण्या करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला अडचणीत आणणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना तातडीने गुरुवारी चार जुलैला मुंबईत बोलवण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेकांची धाकधूक वाढली. या बैठकीत वाचळवीरांना तंबी देण्यात येणार असल्याचे समजते.

विधान परिषदेवर संधी आम्हाला संधी देण्यात यावी अशी मागणी अनेकांनी केली होती. नागपूर ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष बाबा गुजर (Baba Gujar) यांनी आमचे मंत्री पदाधिकाऱ्यांना मान देत नाहीत. त्यांची पत्रे कचऱ्याच्या पेटीत टाकतात असा जाहीर आरोप केला होता. बाबा गुजर यांच्यासह विदर्भातील अनेक पदाधिकारी काही मागण्या करीत असतात.

मध्यंतरी सर्व प्रदेश प्रवक्त्यांना सांभाळून बोलण्याची सूचना करण्यात आली होती. आपल्या पक्षाची बाजू मांडताना महायुतीमधील मित्र पक्षांना दुखावू नका असही बजावण्यात आले होते. बाबा गुजर यांना प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे (Shivajirao Garje) यांनी बोलताना भान राखा, शब्द जपून वापरण्याची सूचना केली होती. यानंतरही बोलणे बंद होत नसल्याचे बघून विदर्भातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना गुरुवारी मुंबईत बोलवण्यात आले आहे. प्रत्येकाला भेटीची वेगवेगळी वेळ देण्यात आली आहे. या बैठकांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार स्वतः उपस्थित राहणार आहेत. पक्षात हेडमास्तरचा क्लास घेणार असल्याने अनेकांना धास्ती भरली आहे.

विधान परिषदेसाठी (Vidhan Parishad) विदर्भातील एका नेत्याला संधी देण्याची मागणी अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाकडे केली होती. मात्र हा विषय आता संपला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या कोट्यातील दोघांची नावे जाहीर केली आहे. त्यांनी उमेदवारी अर्जसुद्धा भरले आहेत. महायुतीत सहभागी झाल्यानंतर नागपूर जिल्ह्यातील सहा सदस्यांना जिल्हा नियोजन समितीवर घेण्यात आले. हा अपवाद वगळता इतर कुणालाही अद्याप महामंडळे व शासकीय समित्यांमध्ये सामावून घेण्यात आले नाही.

राष्ट्रवादीत (NCP) मोठी नाराजी आहे. अधूनमधून कार्यकर्ते असंतोष व्यक्त करीत असतात. आम्ही सत्तेत आहोत असे वाटत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. विधानसभा आणि महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जायचे असल्याने पक्षातर्फे काही महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. विदर्भात पक्षबांधणी आणि पक्षवाढीसाठी आवश्यक असलेले महत्त्वाची पदे कार्यकर्त्यांना देण्याची मागणी जोर धरत आहे. महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळातसुद्धा विदर्भातील एकाही कार्यकर्त्याला शासकिय समित्यांमध्ये सामावून घेण्यात आले नव्हते.