Nagpur : मराठा समाजातील नोंदीचा शोध घेत असताना त्यात लिंगायत व मारवाडी समाजाचाही नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळं सरकारनं कुणबी प्रमाणपत्र वितरण करताना अत्यंत बारकाईनं या विषयाकडं लक्ष देणं गरजेचं आहे, असं मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी शनिवारी (ता. ११) नागपूर येथे बोलताना व्यक्त केलं.
राज्यभरात सध्या महसूल विभागाकडून कुणबी नोंद शोधण्याची मोहीम व्यापकपणे सुरू आहे. शेती करणारे कुणबी या न्यायाने आता लिंगायत, साळी, माळी, कोळी, मारवाडी, यलम आदी काही जातींमध्येही कुणबी नोंदी सापडत आहेत. हा मुद्दा गंभीरतेने लक्ष देण्यासारखा आहे, असं डॉ. तायवाडे म्हणाले. (OBC Leader Babanrao Taywade asks Government To Take proper Care While Distribution of Kunbi Cast Certificate for Maratha Reservation in Maharashtra)
लिंगायत, साळी, माळी, कोळी, मारवाडी, यलम आदी काही जातींमध्येही कुणबी नोंद सापडत आहेत. लातूरसह मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्यांमध्ये या नोंदी आढळल्या आहेत. यासंदर्भात ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले की, कुणबी नोंदी सापडल्या म्हणून कुणबी जातीचे दाखले देण्याचा अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना नाही. नोंदींच्या आधारे त्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यायचा असेल, तर त्या जातीतील नेत्यांनी किंवा सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाकडं तसा प्रस्ताव पाठवून जातींचं मागासलेपण तपासलं पाहिजे.
मंडल आयोग लागू झाला, तेव्हा राज्यात ओबीसींमध्ये २७२ जाती होत्या. ही संख्या आता ४०० पर्यंत पोहोचलीय. कायदेशीर प्रक्रिया करून मागास जातींना आरक्षण दिल्यास ओबीसींचा विरोध असण्याचं काही कारण नाही. परंतु मागासलेपण न तपासता जातीचे दाखले दिल्यास जात वैधता तपासणीत ते अवैध ठरतील. लिंगायत, मारवाडी व अन्य जातींच्याही कुणबी नोंदी आढळल्यानं सरकारची डोकेदुखी वाढणार असल्याचं ते म्हणाले. या जातींना ओबीसी प्रवर्गात घ्यायचं असेल तर त्यांचं मागासपण आधी सिद्ध करावं लागणार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
राज्य सरकारनं हा मुद्दा अत्यंत गंभीर्यानं घेणं गरजेचं आहे. यासंदर्भात सखोल शोध घेत श्वेतपत्रिका काढणं गरजेचं झालंय. कुणबी सोबत इतर जातींच्या लोकांच्या पुराव्यांचा शोध घेणंही गरजेचं असल्याचं तायवाडे म्हणाले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यासंदर्भात लक्ष घालत आहेत, ही चांगली बाब आहे. सरकारनं लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये यासंबंधी विधेयक पारीत करावं. त्यानंतर हा प्रश्न कायमचा सुटण्यास मदत होईल, असं डॉ. तायवाडे यांनी नमूद केलं.
Edited by : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.