Babanrao Taywade on OBC : आधीच समाविष्ट जातींना मराठा समाजात दाखवत आरक्षण देणं चुकीचं

Nagpur Political News : ‘राज्य सरकारला आरक्षण मराठा जातीला द्यायचं आहे की, मराठा समाजाला हे अस्पष्ट आहे. सरकारनं मराठा समाजात सहा-सात जातींचा समावेश केलाय. त्यापैकी कुणबी, कुणबी-मराठा लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी या जाती आधीपासूनच ओबीसीमध्ये आहेत. मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या दोन जातींचा २००४ मध्ये समावेश केला गेला. सहा जाती ज्या आधीपासून ओबीसींमध्ये आहेत, त्या जातींचा मराठा समाजात समावेश करुन लोकंसख्या ३० टक्के दाखवली गेलीय. त्या ३० टक्के लोकसंख्येला आरक्षण देण्याची आयोगानं शिफारस केली होती. त्यांच्या शिफारशीवरुन १६ टक्के आरक्षण देण्यात आलं’, असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नागपूर येथे बुधवारी (ता. ८) स्पष्ट केलं.

ज्या जाती आधीपासून ओबीसीमध्ये आहेत, त्या जातींचा मराठा समाजाला आरक्षण देताना कसा समावेश करु शकता? हा कायदेशीर प्रश्न येतो. यासंदर्भात आम्ही राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्गीय आयोगाला निवेदन देणार आहोत. आता नव्यानं अभ्यास करणार त्यावेळी मराठा समाजाचा अभ्यास करणार की मराठा जातीचा, हा प्रश्न देखीत डॉ. तायवाडे यांनी उपस्थित केला. (How Government can include OBC Community in Maratha Reservation asks OBC National Leader Babanrao Taywade at Nagpur)

‘ओबीसींना आपल्या संवैधानिक अधिकारांच रक्षण करायचं आहे. गायकवाड आयोगानं जो अहवाल २०१८ मध्ये सादर केला, त्यामध्ये मराठा जातीचा अभ्यास न करता मराठा समाजाचा अभ्यास केला. मराठा समाजात मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा, लेवा पाटील, लेवा पाटीदार, लेवा कुणबी या सर्व जातींचा समावेश करुन अभ्यास केला गेला. या सर्व जातींचा अभ्यास करुन सांगितलं, की यांची लोकसंख्या जवळ ३० टक्के येते. गायकवाड आयोगानं तेव्हाच स्पष्ट केलं की, देशात ५० टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली आहे. ओबीसीतून आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळं स्वतंत्र एसीबीसी, १५-४, १६-४ नुसार प्रवर्ग तयार करुन त्यातून आरक्षण देण्यात यावं. त्याप्रकारे सरकारनं १६ टक्के आरक्षण दिलं. हे आरक्षण उच्च न्यायलसय १२-१३ टक्के कायम झालं. पण सर्वोच्च न्यायालायनं ते नाकारलं’, असं डॉ. तायवाडे म्हणाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

बिहार सरकारला पाठिंबा

अनेक वर्षांपासून ओबीसी समाज संपूर्ण देशात जी मागणी करतोय ती आहे जातनिहाय जनगणनेची. यासंदर्भात देशात सर्वांत पहिलं पाऊल पुढं टाकण्याचं काम बिहारचे मुख्यमंत्री नितेश कुमार यांनी केलं. जातनिहाय जनगणना केली. बिहारमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी मिळुन संख्या ७५ टक्के जातेय. त्यामुळं त्यांना ६५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सुधारणा राज्यात सरकार करत आहे. केंद्र सरकार त्याची परवानगी देतं की नाही हे ठाऊक नाही. या दोन्ही मिळुन ७५ टक्के आरक्षण मर्यादा करण्यात यावी, अशी मागणी आहे. त्यानुसार बिहार सरकारनं एक पत्र केंद्राला दिलय. त्या मागणीला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा पाठिंबा असणार आहे, असंही डॉ. तायवाडे म्हणाले.

Edited by : Atul Mehere