National OBC Federation News : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी आरक्षणात मिसळल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ. बबनराव तायवाडे यांनी दिला. (A protest will be held on the streets)
लोकसंख्येच्या तुलनेत आधीच ओबीसींना अपुरे आरक्षण मिळत आहे. त्यात मराठा समाजाला वाटेकरी करण्यात येऊ नये. राज्य सरकारने ओबीसी विरोधी निर्णय घेतल्यास संपूर्ण राज्यात ओबीसी रस्त्यावर उतरतील आणि सर्वच पक्षांच्या विरोधात आगामी निवडणुकीत मतदान केले जाईल, असेही डाॅ. तायवाडे आज (ता. ५) सकाळी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
मराठा समाज मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री व न्यायमूर्ती बापट कमिशनने त्यांना आरक्षण नाकारले होते. नारायण राणे (Narayan Rane) कमिटीचा अहवाल असंविधानिक असल्याने उच्च न्यायालयात (High Court) त्याला स्थगिती दिली गली. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने मराठा समाजासाठी शिफारस केलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्य़ा मागास नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
तरीही राज्य सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. अर्थात मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना खुल्या गटातून ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण मिळतेच आहे, ते वाढवावे किंवा आवश्यक वाटल्यास घटनादुरुस्ती करून त्यांना ओबीसी कॅटेगरी वगळून स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून आरक्षण द्यावे, असे महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष राजू चौधरी, जिल्हा प्रभारी उज्ज्वला बोढारे, सचिव रवींद्र आदमने यांनी काल (ता. ५) पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले होते.
ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत भूमिका स्पष्ट करावी..
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे ही कॉंग्रेस नेत्याची मागणी म्हणजे ओबीसी समाजाला उचकवण्याचा प्रयत्न आहे. हा खोडसाळपणा टाळून, पक्षाने याबाबत भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांनी काल (ता. ५) पत्रकार परिषदेतून केली.
कुणबी समाजाला गृहीत समजून त्यांच्या खांद्यावर मराठ्यांचे ओझे लादून मराठा समाजास कुणबी ओबीसी प्रमाणपत्राची सुसूत्रता आणण्याबाबत राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. सरकारने मराठा जातीस मागासवर्गीय म्हणून मान्यतेची आयोग, अहवाल सारखी सर्व वैधानिक प्रक्रिया डब्यात घालून नवीन शॉर्टकट पद्धत अवलंबलेली दिसत आहे. सरकारचे हे ममत्व वैधानिक नाही.
वडेट्टीवारांच्या पक्षाचे सरकार होते, तेव्हा बापट, सराफ समिती. नंतर २०१४ ला राणे कमिटी बनवून मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारला. त्यानंतर फडणवीस सरकारने २०१९ ला नवी गायकवाड समिती बनवली आणि आरक्षण दिले.
परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने पाच मे २०२१ला ते नाकारले. आरक्षण संबंधाने व एखाद्या समाजाला मागासवर्गीय प्रवर्गीय सिद्धतेच्या चौकटीचे सर्व संवैधानिक, आयोग, डाटा सर्व प्रकारातून मराठा आरक्षण प्रक्रिया गेली आहे. हे सर्व समस्त राजकीय नेत्यांना माहिती नाही का, असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.