Pimpri Chinchwad : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सुटला पाहिजे ही राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांची अपेक्षा आहे, सत्ताधारी पक्षही तीच भाषा बोलतो, पण कृती मात्र काहीच करत नाही. त्यासाठी सध्या असलेली पन्नास टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा काढावी लागेल, बिहार, तामिळनाडू, कर्नाटकसारख्या राज्यांत हा टक्का पन्नासपेक्षा जास्त आहे मग मराठा समाजासाठीच ही मर्यादा वाढवून आरक्षण का दिले जात नाही? असा मराठी समाजाची भावना असलेला नेमका सवाल काँग्रेसचे मुख्य प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.
काँग्रेसचे मुख्य प्रदेश प्रवक्ते अतुल लोंढे(Atul Londhe) यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. लोंढे म्हणाले,मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण द्यायचे का नाही ही टूम कोणाचे आरक्षण दिलेले आहे ते वाचवायचे आहे, त्यासाठी इंद्रा सहानी केसप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने पन्नास टक्क्यांची घातलेली मर्यादा काढून टाकावी लागणार आहे,असेही ते म्हणाले.
देशात ८५ टक्के लोकसंख्या बहुजन समाजाची असून त्यांना ५० टक्के आरक्षण आणि उर्वरित १५ टक्के समाजासाठी ५० टक्के आरक्षण हा कुठला न्याय? EWS साठी पन्नास टक्याची मर्यादा ओलांडली, मग मराठा समाजा(Maratha)च्या बाबतीतच काय अडचण येते, अशी विचारणा त्यांनी केली कर्नाटक, ओडिशा, बिहार या राज्यात ५० टक्यांची मर्यादा ओलांडलेली आहे मग मराठ्यांच्या आरक्षणावेळीच हा प्रश्न का उपस्थित होतो ? मग ‘मोदी है तो मुमकीन है’ याचा फायदा काय ?असा टोला त्यांनी भाजपला लगावला.
एका समाजाला दुसऱ्या समाजाविरुद्ध लढवून भाजपाला राजकीय पोळ्या शेकायच्या आहेत, असा आऱोप त्यानी केला. त्यामुळे पन्नास टक्क्यांची मर्यादा काढली की हे सर्व प्रश्न मिटतात, सरकारने ते करावे, अशी सुचनावजा मागणी त्यांनी केली.
‘सारथी’बद्दल मुख्यमंत्र्यांचे विधान फसवे..
`सारथी`च्या परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी दोन हजार कोटी रुपये दिले. हा राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde) प्रेस कॉन्फरन्समध्ये काल केलेला दावाही लोंढेंनी खोडून काढला. या शिष्यवृत्तीची दयनीय अवस्था झाली असल्याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मराठा समाजाची आणखी किती फसवणूक करणार? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
राज्य सरकारला खालील चार प्रश्न
१) 'सारथी'द्वारे पदवीसाठी ३० लाख, तर पीएचडी साठी ४० लाखांच्या मर्यादित शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. ओबीसी व समाजकल्याण विभागाद्वारे परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये पूर्ण अभ्यासक्रम शुल्क (रकमेची मर्यादा नाही), याशिवाय विमान प्रवास भाडे, निर्वाह भत्ता, वैयक्तिक आरोग्य विमा, स्टेशनरी शुल्क, अर्जाचे शुल्क देण्यात येते, अशीच सुविधा देण्यात हरकत काय?
२) ७५ जागांसाठी फक्त ८२ अर्ज संस्थेला प्राप्त झाले आहेत, आपल्या जाचक अटींमुळे विद्यार्थी अर्ज करू शकले नाहीत,त्यामुळे अर्ज करण्यासाठी दहा दिवसांचा कालावधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे, तरी सारथीने मुदतवाढ का दिली नाही ?
३) ओबीसी आणि समाजकल्याणसाठी पदवीला ५५ ते ६० टक्क्यांची अट, मग सारथीला ७५ टक्क्यांची अट का ? आणि ४) जाहीरातीवर कोट्यावधी खर्च, मग सारथीच्या योजनावर का नाही? याची सरकारने उत्तरे द्यावीत असेही लोंढे म्हणाले.
(Edited By Deepak Kulkarni)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.