State Government Employees News : कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शनसाठी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे प्रशासन ठप्प झाले होते. राज्य सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिल्याने संप मागे घेण्यात आला. तरी या निर्णयावरून संघटनांमधील बेबनाव अनेक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क केल्यानंतर उघड झाला आहे. त्यामुळे संपाचा फायदा नेमका कुणाला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. (Clerical employees fought for their lives)
समन्वय समितीच्या संपासाठीच्या प्रथम बैठकीत सहभागी होताना फक्त हा संप जर जुन्या पेन्शनसाठी असेल तर आम्ही संपात सहभागी होत आहोत, असे स्पष्ट केले होते. संपासाठी महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय निमशासकीय लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांनी जिवाचे रान केले.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीत जुन्या पेन्शनची घोषणा न करता जुन्या पेन्शनसारखीच योजना तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची व त्या समितीला तशा सूचना देण्यात येतील, अशी मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिली. यानंतर समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकरसह सुकाणू समितीतील सर्व सदस्यांनी संप स्थगित करण्याची घोषणा केली. त्यांनी कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केला, असे महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष संजय धोटे म्हणाले.
मध्यवर्ती संघटनेचे नेतृत्व कमकुवत..
महाराष्ट्र शासन सुकाणू समिती गठीत करणार असून त्या समितीचा निर्णय तीन महिन्यानंतर येणार आहे. शासनाने सदर संप निर्णय न देता मागे घेण्यास भाग पाडले. त्यावरून मध्यवर्ती संघटनेचे नेतृत्व कमकुवत व अपयशी असल्याची खात्री झाली आहे, अशा भावना सर्व कर्मचारी व्यक्त करत आहेत. सर्व कर्मचारी वर्ग मध्यवर्ती संघटनेवर तीव्र नाराज आहेत. त्यांच्यामुळे संघटनेविरुद्ध आक्रोश निर्माण झाला आहे. आम्ही त्यांचा निषेध करतो.
-राज ढोमणे, सरचिटणीस, नागपूर जिल्हा महसूल तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघटना.
तीन महिन्यात चांगला निर्णय होईल..
कधी-कधी चांगल्या निर्णयाची वाट पाहण्याकरिता एक पाऊल मागे घ्यावे लागते. शासन व कर्मचारी यांच्यात समन्वय साधून कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा चांगला निर्णय तीन महिन्यांत होईल, अशी आशा आहे. तसेच संपकाळात खोळंबलेली कामे जलद गतीने करण्यास आम्ही तत्पर आहोत.
-सुधाकर निमजे, माजी उपाध्यक्ष, नोंदणी व मुद्रांक विभाग अराजपत्रित संघटना.
सरकारकडून दगाफटका होणार नाही..
मुख्यमंत्र्यांशी (Chief Minister) सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर संप मागे घेण्यात आला. मुख्यमंत्र्यांनी ग्वाही दिली आहे. या सर्व प्रक्रियेवर आपणास विश्वास ठेवणे अपेक्षित आहे. मुळातच निर्णय सुकाणू समितीच्या सर्वानुमते निर्णय झालेला आहे. त्यामुळे सरकारकडून कोणताही दगाफटका होणार नाही. देशातील भाजपशासीत पहिले महाराष्ट्र राज्य ज्यांनी जुनी पेन्शन प्रमाणेच आर्थिक लाभ देण्याचे धोरण तत्त्व म्हणून स्वीकारल्याचे जाहीर केले आहे. ही बाब फार मोठी आहे.
-अमित रामटेके, जिल्हाध्यक्ष, नोंदणी व मुद्रांक विभाग अराजपत्रित संघटना.
कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर चोळले मीठ..
या संपाची नोटीस मध्यवर्ती राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिल्याने संप मागे घेण्याचा निर्णयही त्यांनीच घेतलेला आहे. मात्र २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना ही जशीच्या तशी लागू व्हावी, हीच कर्मचाऱ्यांची आग्रही मागणी असताना शासनाशी वाटाघाटीनंतर व मागणी मान्य झाली नसताना अचानक संप मागे घेण्याची घोषणा करणे हे अनाकलनीय आहे. हा कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
- डॉ. सोहन चवरे, जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटना.
समितीमुळे कर्मचाऱ्यांची कोंडी.. सात दिवस कर्मचाऱ्यांनी जिवाची बाजी लावून आंदोलन केले. सरकार (State Government) वर (दबाव आणला. कर्मचारी संघटनेच्या समन्वय समितीच्या नेत्यांनी एकही मागणी सरकारद्वारा मान्य केली नाही व जुनी पेन्शन योजनेबाबत फक्त आश्वासन मिळाले. कुणाशीही चर्चा न करता कर्मचारी नेत्यांनी अचानक संप मागे घेण्याचा निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांची कोंडी केली आहे.
- अरुण गाडे, अध्यक्ष, कास्ट्राईब महासंघ. समन्वय समितीच्या नेत्यांना माफी नाही..
समन्वय समितीतील संघटनेच्या नेत्यांना (Leaders) राज्यातील कर्मचारी कदापि माफ करू शकत नाही. पहिल्यांदा राज्यातील शासकीय, निमशासकीय संघटना एकत्र येऊन न भूतो न भविष्यति पाठिंबा दिला. सर्व कर्मचारी सरकारकडे मोठ्या आशेने बघत होते. त्यांना स्फुरण चढले होते. विभागीय व जिल्हास्तरीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन निर्णय झाला असता तर एवढे दुःख झाले नसते. परंतु विश्वासघात झाला. -सुभाष पडोळे, अध्यक्ष, म.रा.जि.प. कर्मचारी युनियन शाखा नागपूर
संघटनेच्या आदेशानुसार संप मागे..
संपाचे आव्हान राज्य मध्यवर्ती संघटनेने केले होते. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला होता. आम्ही संपात सहभागी झालो होतो. आता संप मागे घेण्याचा निर्णयही त्यांनी घेतला असल्याने कामावर रुजू झालो आहे.
-राजेश मेश्राम, सचिव, वन व सामाजिक वनीकरण कार्यालयीन कर्मचारी संघटना (प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय शाखा)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.