Maharashtra Political News : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ करण्याची तयारी चालवली आहे. त्यासाठी याच महिन्यात संसदेचे विशेष अधिवेशन घेतले जात आहे. ‘इंडिया’मध्ये सहभागी असलेल्या पक्षांचा या धोरणाला विरोध आहे. तरीही सरकारने ‘वन नेशन वन इलेक्शन’चा प्रयोग केला, तर पुढे काय, यासंदर्भात अनेक प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. (The parties involved in 'India' are opposed to this policy)
‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या धोरणानुसार सर्वच निवडणुका एकत्रित घेतल्यास एखादी स्थानिक स्वराज्य संस्था मुदतपूर्व बरखास्त करता येईल का, तसे झाल्यास उर्वरित काळात कारभार कोणाच्या हाती आणि किती काळ राहील, राष्ट्रपती राजवट लावता येईल का, याबाबत अनेकांच्या मनात साशंकता आहे.
केंद्र सरकारकडून (Central Government) राज्य व राज्य शासनाकडून (State Government) स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त करून अनुक्रमे राष्ट्रपती शासन व प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात येते. त्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका (Elections) घेणे बंधनकारक आहे. परंतु नवीन धोरणामुळे एकाच वेळी निवडणुका होतील. सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था बरखास्त केल्यास ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ धोरणाला फटका बसेल.
राष्ट्रपती शासन किंवा प्रशासक राज राहणार नाही, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे बरखास्तीनंतर उर्वरित काळ राष्ट्रपती राजवट किंवा प्रशासकराज राहील, असाही तर्क लावण्यात येत आहे. त्यामुळे सरकारकडून या धोरणात नेमके काय नमूद करते, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्डचे धोरण राबवण्यात येत आहे. त्याच धरतीवर ‘वन नेशन व इलेक्शन’चे धोरण केंद्र सरकार लागू करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची जोरदार चर्चा आहे. १८ ते २२ सप्टेंबर दरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यात याबाबतचे विधेयक सादर होणार असल्याची चर्चा आहे.
येत्या लोकसभा निवडणुकीपासून हे धोरण लागू करण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार असल्याची चर्चा आहे. पाच राज्यांचा कार्यकाळ डिसेंबर २०२३ ते जानेवारी दरम्यान पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर लोकसभा निवडणूक होईल. याच पाच राज्यांसोबत लोकसभा निवडणुका घेण्याच्या तयारीत केंद्रातील भाजप सरकार असल्याचे एकंदरीत हालचालींवरून दिसते आहे.
‘वन नेशन वन इलेक्शन’धोरण लागू झाल्यास सर्वच राज्यांच्या निवडणुका एकासोबत होतील. त्याचप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही सोबत होतील, असा तर्क लावला जात आहे. तसे झाल्यास अनेक राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बरखास्त करावे लागेल. या धोरणात राष्ट्रपती राजवट व प्रशासकराजची व्यवस्था असणार की नाही, असल्यास कशी असेल, हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
Edited By : Atul Mehere
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.