Amdapur Protest : सामूहिक जलसमाधीच्या इशाऱ्याने शासन, प्रशासन हादरले

Yavatmal : उमरखेड तालुक्यातील अमडापूर लघू पाटबंधारे प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी देणाऱ्या कुरळी व घमापूर ग्रामस्थांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्यापही भिजत घोंगडे आहे. विस्थापित झालेल्या कुरळी ग्रामस्थांनी गतपाच दिवसांपासून उपोषण करीत प्रजासत्ताकदिनी थेट प्रकल्पात सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हा प्रशासन हादरले होते. मुंबईत तातडीने या संदर्भात मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यात आगामी कॅबिनेट बैठकीत हा गुंता सोडविण्याची ग्वाही देण्यात आली.

यवतमाळच्या उमरखेड तालुक्यातील अमडापूर लघुप्रकल्पामुळे कुरळी हे गाव 75 टक्के बाधित झाले. त्यामुळे या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न गंभीर बनला. मुळात हा प्रकल्प 1998-99 मध्ये मंजूर झाला. प्रकल्पाची घळभरणी झाल्यानंतर कुरळी गावाला या प्रकल्पाचा फटका बसला. जवळपास 750 हेक्टर जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली होती.

जुन्या भूसंपादन कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्तांना अत्यंत तोकडा मोबदला देण्यात आला. त्यामुळे येथील नागरिकांनी वारंवार निवेदने, आंदोलने करून मोबदल्यासह पुनर्वसनाची मागणी जलसंपदा विभागाकडे केली. मात्र, मध्यम प्रकल्प विभागाने या संदर्भात दिरंगाईची भूमिका घेतल्याने अखेर 20 जानेवारीपासून कुरळी ग्रामस्थ आमरण उपोषणाला बसले आहे. त्यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास प्रजासत्ताकदिनी सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे उपविभागी अधिकारी व्यंकट राठोड व उमरखेडचे पोलिस उपअधीक्षक पाडवी हे उपोषणस्थळी दाखल झाले.

अधिकाऱ्यांनी उपोषणकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनुचित घटना घडू नये म्हणून या ठिकाणी पोलिसांचा मोठा तगडा बंदोबस्तही लावण्यात आला होता. कुरळी व घमापूर येथील प्रकल्पबाधित 340 कुटुंबांनी आमरण उपोषण सुरू केले होते. इतकेच नव्हे तर 26 जानेवारीला प्रजासत्ताकदिनी प्रकल्पात सामूहिक जलसमाधी घेण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे उमरखेडचे आमदार नामदेव ससाणे यांनी राज्याच्या मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांकडे तातडीने पाठपुरावा सुरू केला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

24 जानेवारीला मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली. बैठकीला स्वतः आमदार ससाणेंसह जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी बिबे, लघू पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंता हेमंत कोल्हे उपस्थित होते. या बैठकीत मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी कारवाईचे निर्देश यंत्रणेला दिले आहे. अमडापूर लघू पाटबंधारे प्रकल्पासाठी कुरळी व घमापूर येथील 340 कुटुंबांनी आपल्या जमिनी दिल्या. हे भूसंपादन जुन्या भूसंपादन कायद्यान्वये करण्यात आले. त्यावेळी 2013 मधील भूसंपादन कायदा अमलात यायचा होता.

आता यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पुनर्वसन खर्चाबाबतचा तुलनात्मक आकडेवारीसह परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे सादर करावा, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांनी केल्या आहे. शासनस्तरावर या प्रकरणी तातडीने निर्णय घेण्याची कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना जलसमाधी न घेण्यासाठी तसेच उपोषण करण्यापासून परावृत्त करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी शिष्टाई करावी, अशी सूचनाही मंत्र्यांनी केली होती.

Edited By : Prasannaa Jakate