Ravikant Tupkar : अर्थसंकल्प म्हणजे बड्या-बड्या बाता अन् शेतकऱ्यांना लाथा !

Ravikant Tupkar on Budget : सोयाबीन-कापसाला उत्पादन खर्च भरून निघेल एवढाही भाव खाजगी बाजारात नाही. त्यामुळे आज ७० ते ८० टक्के सोयाबीन-कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात पडून आहे. सोयाबीन-कापूस उत्पादकांसाठी मदतीचे विशेष पॅकेज घोषित करणे गरजेचे होते पण तसे झाले नाही, या शब्दांत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी अर्थसंकल्पावर टिका केली.

शेतकऱ्यांना खरंच मदत करायची असेल तर त्याच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणे गरजेचे आहे. शेतीला पूर्ण वेळ वीज मिळण्याकरिता व जंगली जनावरांच्या त्रासापासून शेतीपिकांच्या संरक्षणासाठी शेतीला कंपाऊंड करण्यासाठी भरीव तरतूद करणे गरजेचे होते. तसेच २०२२ खरीप हंगामातील घोषणा केलेली अतिवृष्टीची मदत अजून मिळालेली नाही, अद्याप अनेक शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित असल्याचा आरोप तुपकरांनी केला.

मागचे सोडून द्यायचे अन् पुढच्या घोषणा करत सुटायच्या, या उक्तीनुसार आजच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली आहे. तसेच संत्रा प्रक्रिया केंद्राची सरकारने घोषणा केली. पण अशीच घोषणा २०१५ साली टेक्सटाईल पार्कच्या बाबतीत केली होती, तर किती टेक्सटाईल पार्क उभे राहिले, असा प्रश्न उपस्थित करून 'लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही', असा टोला तुपकरांनी लगावला.

निवडणुका (Elections) डोळ्यासमोर ठेवून शहरी मतदारांना आकर्षित करणारा व स्वप्नांचा दुनियेत फिरवणारा हा अर्थसंकल्प आहे. २०१४ पासून आजपर्यंत जेवढे अर्थसंकल्प झाले. त्या अर्थसंकल्पांत केलेल्या घोषणा व प्रत्यक्ष झालेली अंमलबजावणी यांचे ऑडिट झाले पाहिजे. हे ऑडिट झाल्यास कोण किती पाण्यात आहे, हे कळणार आहे. सरकारने ऑडिट करण्याची हिंमत दाखवावी, असे आव्हान रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिले.

सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (Farmers) समस्यांबाबत आम्ही केलेल्या पाठपुराव्यानंतर तरी शेतकऱ्यांसाठी सरकार उपयुक्त भूमिका घेणार का? हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागण्यांसाठी पक्षाचे झेंडे बाजूला ठेऊन काम करणे गरजेचे आहे. शेतकरी म्हणून सर्व पक्षांनी एकत्र आल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या जटिल समस्या सुटणार नाहीत, असेही रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) म्हणाले.