Ravikant Tupkar झाले आक्रमक, म्हणाले पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसू..

Maharashtra Assembly Winter Session : सोयाबीन-कापसाला योग्य भाव मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य आणि केंद्र शासनाकडे सातत्याने रेटा लाऊन धरला आहे. दरम्यान सोयाबीन-कापसाचे भाव स्थिर राहावे, यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाशी चर्चा व पत्रव्यवहार करुन हा प्रश्न गांभीर्याने मांडावा, यासाठी रविकांत तुपकर यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांची भेट घेतली. तसेच कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवर (Sudhir Mungantiwar) यांच्याशीदेखील चर्चा केली.

सोयाबीन-कापसाच्या दरवाढीसाठी आंदोलन करणारे शेतकरी नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. यापूर्वी तुपकरांनी ६ नोव्हेंबरला बुलढाण्यात (Buldhana) सोयाबीन-कापूस उत्पादकांचा विराट एल्गार मोर्चा काढला होता. त्यानंतर मुंबईतील (Mumbai) अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्यासाठी तुपकरांच्या नेतृत्वात हजारो शेतकरी मुंबईत धडकले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने तुपकरांशी सह्याद्री अतिथी गृह येथे चर्चा केली व राज्य सरकार, केंद्र सरकारशी चर्चा करून मार्ग काढेल, असा शब्द दिला होता. राज्य सरकारने तुपकरांच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. परंतु राज्य सरकारने केंद्र सरकारशी चर्चा न केल्याने सोयाबीन-कापसाचे भाव सातत्याने चढउतार होत आहेत.

दिल्लीत तुपकरांची केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल व कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्याशी चर्चा झाली होती. पण यासंदर्भात अजून कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. त्यामुळे तुपकरांनी २९ डिसेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन सोयाबीन-कापसाच्या दरवाढीसाठी आयात-निर्यात धोरणात बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारशी चर्चा करून पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी आपला कृषीमाल घरातच ठेवला आहे. सोयाबीन-कापूस विक्रीसाठी बाजारात नेण्याची सध्या शेतकऱ्यांची मानसिकता नसून त्यांना भाव वाढण्याची अपेक्षा आहे. आयात-निर्यातीच्या धोरणात बदल केल्याशिवाय सोयाबीन- कापसाचे दर वाढू शकत नाही.

कापसाचे आयात शुल्क पूर्वीप्रमाणे ११ टक्के ठेवावे, कापूस व सूत नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, सोयापेंड (डीओसी) नियार्तीला प्रोत्साहन द्यावे, मागील वर्षी आयात केलेल्या ५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंडला दिलेली मुदतवाढ रद्द करावी, सोयापेंड आयात करु नये, यंदा १५ लाख मेट्रिक टन सोयापेंड निर्यात करावी, सोयाबीनची वायदे बाजारावरील बंदी उठवावी, खाद्य तेलांवरील आयात शुल्क ३० टक्के करावे, सोयाीबनवरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करावा, या मागण्यांबाबत राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी चर्चा करून पत्र व्यवहार करावा तसेच पाठपुरावा करावा, अशी मागणी तुपकर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राशी सबंधित पत्रव्यवहार करण्यासह या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली. जर सरकारने यासंदर्भात लवकर हालचाली केल्या नाहीत, तर मग मात्र आम्ही पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलनाचे हत्यार उपसू, असा इशारा रविकांत तुपकरांनी यावेळी दिला आहे.

तुपकरांनी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची भेट घेऊन जंगली जनावरांपासून शेतीला संरक्षण मिळण्यासाठी शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना तात्काळ आणावी, अशी मागणी रेटून धरली. यासंदर्भात शेतीला कंपाउंड करण्याची योजना लवकरच आणण्याचा शब्द सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. यावेळी 'स्वाभिमानी'चे नागपूर जिल्हाध्यक्ष दयाल राऊत, बीड जिल्हाध्यक्ष कुलदीप करपे, चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष सुर्या अदबाळे, यवतमाळ जिल्हाध्यक्ष मनीष जाधव, संकेत दुरुगकर उपस्थित होते.

कृषीमंत्री सत्तारांनी दिले केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र..

रविकांत तुपकर यांनी सोयाबीन-कापूस प्रश्नाबाबत कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेवून त्यांना पत्र दिले होते. तुपकरांच्या या पत्रावरुन मंत्री सत्तार यांनी मागण्यांचे सविस्तर पत्र केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांना दिले आहे. शिवाय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनादेखील त्यांनी प्रत्यक्ष भेटून हे पत्र देऊन सोयाबीन-कापूस प्रश्नी त्यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे. सोयाबीन-कापूस प्रश्नाबाबत आपण गंभीर असून मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरुच ठेवणार असल्याचे सत्तार यांनी तुपकरांना सांगितले.

तर आक्रमक आंदोलन..

आंदोलन हाती घेतले तेव्हा सोयाबीनचे दर तीन ते साडेतीन हजार तर कापसाचे दर सात ते आठ हजार होते. आंदोलनानंतर सोयाबीनचे दर सहा हजारापर्यंत पोहचले होते तर कापूस ९ हजारावर गेला होता. परंतु केंद्र सरकारने ठोस निर्णय न घेतल्याने भावात चढउतार होत आहे. सोयाबीन-कापूस प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करुन यावर मार्ग काढण्याचा शब्द राज्य सरकारने दिला होता. परंतु अद्यापही याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा न केल्यास पुन्हा आक्रमक आंदोेलन करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे.