घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना आरक्षण दिलं जाऊ शकतं…

नागपूर : केंद्र सरकार घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ शकते. त्यामुळं केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना राजकीय द्यावे, या मागणीसाठी दिल्लीत धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून दबाव आणणार, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारचा (State Government) ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) अंतरिम अहवाल फेटाळला. हा राज्य सरकारला मोठा धक्का आहे. मात्र, ओबीसींना याचा मोठा फटका बसणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मांडायला लावला होता आणि आता त्यात त्रुटी असल्याचं सांगून हा अहवाल फेटाळला आहे. आणखी किती दिवस ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवणार, असा सवाल डॉ. बबनराव तायवाडे (Babanrao Taywade) यांनी केलाय. तसंच आता केंद्र सरकार घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊ शकते. त्यासाठी केंद्र सरकारवर (Central Government) दबाव आणणार असल्याचेही डॉ. तायवाडे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला. आजचा निकाल म्हणजे राज्य सरकारकरिता मोठा धक्का आहेच. पण त्यापेक्षा या देशातल्या ६० टक्के ओबीसी लोकांसाठी फार मोठा धक्का आहे. संविधानाने ओबीसी समाजाला १९९४ पासून २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळत होते, त्या राजकीय आरक्षणाला ओबीसी समाज आता मुकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच सांगितले होते की राज्य सरकारकडे जी सांख्यिकीय माहिती आहे, ती आयोगाला द्यावी आणि आयोगाने अंतरिम अहवाल सादर करावा. त्याचप्रमाणे कार्यवाही करण्यात आली. या अहवालात आयोगाने सांगितले की, उपलब्ध माहितीनुसार ओबीसींची संख्या ३९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे आणि यांना ५० टक्क्यांच्या आतमध्ये किंवा २७ टक्के आरक्षण देण्यास कुठलीही हरकत नाही, अशी शिफारस केली होती.

ओबीसी आयोगाने अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्यानंतर पाच ते सहा दिवस ‘तारीख पे तारीख’ सुरू राहिले आणि काल अचानक विकास गवळी नामक इसमाने रीट पिटीशन दाखल केली. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे एका दिवसात ती रीट पिटीशन सर्क्युलेट होते आणि आज सर्वोच्च न्यायालय आयोगाचा अंतरिम अहवाल नाकारते ६० टक्के असलेल्या ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षणाचे नुकसान होते, ही शोकांतिका आहे. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अहवालामध्ये त्रुटी असल्याचे म्हटले आहे. जर तसे आहे, तर त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ द्यायला पाहिजे होता. पण तसे न होता अहवाल फेटाळण्यात आला. आता ज्या ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका आहेत, त्या राज्यांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. आता तर असे वाटायला लागले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाला हे आरक्षण द्यायचेच नाही, असे बबनराव तायवाडे म्हणाले.