कऱ्हाड : सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील रद्द ठरविलेले ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणूका घेऊ नयेत, अशी मागणी काँग्रेसच्या ओबीसी सेलचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांच्याकडे केली आहे.
याबाबतच्या निवेदनात श्री. माळी यांनी म्हटले की, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण बंद करून ओबीसी समाजावर अन्याय करण्याचे काम होत आहे. आरक्षण विषय हा आमच्यासाठी अतिशय महत्वाचा व संवेदनशील आहे. त्यामुळे आमचे आरक्षण पूर्ववत होत नाही, तो पर्यंत आमची लढाई सुरूच राहील. हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने राज्याचे निवडणूक आयुक्त म्हणून आपण ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणूका घेऊ नये.
मध्यप्रदेशमधील निवडणूक आयोगाने जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही. तोपर्यंत कोणत्याही निवडणूक घेण्यात येणार नाही, अशी घोषणा केली आहे. मध्यप्रदेशसारखेच धोरण महाराष्ट्रात राबवावे. जेसाभाई मोटवाणी यांनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करून ओबीसींवर अन्याय होत आहे, तो आम्ही कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा दिला आहे. पल्लवी रेणके यांनी महाराष्ट्रात ओबीसी समाज मोठ्याप्रमाणावर असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे सांगितले आहे.
तर जितेश विशे यांनी ग्राम पंचायतीत आमचा एकही सदस्य नसेल तर आम्ही वंचित राहायचे का, अशी विचारणा केली आहे. त्यावर निवडणूक आयुक्त मदान यांनी जो पर्यंत न्यायालयाचा निर्णय येत नाही, तोपर्यंत निवडणूक आयोग कोणताही निर्णय घेणार नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत निवडणूक आयोग अतिशय सकारात्मक आहे, असे सांगितले. शिष्टमंडळात पदाधिकाऱ्यांसह दिगंबर राऊत, संतोष रसाळकर, वसंतराव मुंडे, शंभू म्हात्रे, राहुल पिंगले, शैलेश राऊत, बाळाराम वासकर, प्रमोद निमसे, श्री.खरात आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.