Bhandara District News : तुमसर तालुक्यात येरली गावात ५१ हजार पोते धान वाहून गेले, असे सांगून एका संस्थेने घोटाळा केला होता. वाहून गेलेल्या पोत्यांचा पैसा संस्थेने घेतला. पण नंतर झालेल्या चौकशीत घोटाळा उघड झाला. पण भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी भारत पाटील यांनी सदर संस्थेच्या विरोधात कारवाई तर केलीच नाही. परंतु त्यांना अभय दिले.
भारत पाटील यांनी अप्रत्यक्ष त्या घोटाळ्याला हातभार लावल्याचा आरोप होऊ लागला होता. सोबतच गोंदिया जिल्हा पणन मनोजकुमार वाजपेयी यांच्यावरही घोटाळ्याचा होता. दरम्यान ‘सरकारनामा’ने ‘फडणवीसांच्या जिल्ह्यात धान खरेदी घोटाळ्याचा दुसरा अंक, पणन अधिकाऱ्यांची मूकसंमती !’ हे वृत्त प्रकाशित केले होते. त्यानंतर मंत्रालय स्तरावर या प्रकाराची दखल घेण्यात आली आणि भंडाऱ्याचे भारत पाटील आणि गोंदियाचे मनोजकुमार वाजपेयी यांना आज पणन विभागाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग यांनी निलंबित केले.
मनोजकुमार वाजपेयी यांनी सालेकसा येथील संस्थेच्या धानाचे डीओ उशिरा फाडून घोटाळा करण्यास मुभा दिली, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात पुढेही चौकशी सुरू राहणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे धान घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांचे धाबे दणाणले आहे. धान खरेदी घोटाळ्यात अजून कोणते मोठे मासे गळाला लागतात, याकडे जिल्हावासियांचे लागले आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात पणन अधिकाऱ्याच्या मूक संमतीने धान घोटाळ्याचा दुसरा अंक सुरू झाला होता. धान खरेदी करताना सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीत धान खरेदीची अट असताना भंडारा जिल्ह्यात मान्यता मिळालेल्या २८० धान खरेदी केंद्रांपैकी केवळ २५ टक्के धान खरेदी केंद्रांवर सीसी टीव्हीच्या निगराणीत खरेदी झाली.
७५ टक्के धान खरेदी केंद्रांवर सीसी टीव्ही कॅमेरे नसल्याने तेथे केलेली ही धानाची खरेदी आता पुन्हा संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. दरम्यान भंडारा जिल्हा पणन अधिकारी (मार्केटिंग अधिकारी) यांना ही बाब माहिती असतानासुद्धा सीसी टीव्ही नसलेल्या खरेदी केंद्रांना खरेदीची मुभा दिली गेली. नियमानुसार ही खरेदी मान्य कशी होईल, हाच खरा प्रश्न होता.
भंडारा (Bhandara) जिल्हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. शेतकऱ्याच्या धानाला वाजवी भाव मिळाला नाही म्हणून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्राची सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी एखाद्या संस्थेला मान्यता देऊन शासकीय दरात शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जाते. मात्र कालांतराने धान खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. भ्रष्टाचार होऊन शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला जाऊ लागला.
गोंदिया (Gondia) जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळातील धान खरेदी केंद्रात कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात उप प्रादेशिक अधिकाऱ्याला निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याची घटना ताजी आहे. त्यानंतर पाटील नामक अधिकाऱ्याने अशी हिंमत केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.गत वर्षी १०५ धान खरेदी केंद्रांत अनियमितता आढळली होती. त्याची चौकशी अद्याप सुरू आहे.
६ तासात ६ लाख क्विंटल धान खरेदीच्या चौकशीचे भूत अद्याप मानगुटीवर बसलेच आहे. ही धान खरेदी वादाच्या घेऱ्यात सापडली असून यात अनियमितता झाल्याची दाट शक्यता आहे. गमतीशीर बाब अशी की एखाद्या संस्थेला धान खरेदी केंद्र घेताना अमानत रक्कम म्हणून १० लाख रुपये आणि ५० लाख रुपयांची संपत्ती मॉर्गेज करून द्यावी लागते. खरेदी केंद्रांची मान्यता मिळवायला संस्था लाखो रुपये देतात आणि सीसी टीव्ही लावण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या खर्च परवडत नाही, ही बाब पटण्यासारखी नाही.
पणन अधिकाऱ्यांना माहीत असताना केवळ डोळेझाक करणे मोठ्या घोटाळ्याकडे इशारा करीत आहे. नुकत्याच रुजू झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही (Collector) अशा केंद्रांना भेटी देण्यास वेळ मिळत नाही, हे आश्‍चर्य आहे. पण आता खुद्द देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) पालकमंत्री असल्याने आता घोटाळे होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.