School : डॉ. मनिषा कायंदेंनी घेतला फडणवीसांच्या ‘त्या’ घोषणेचा समाचार !

Dr. Manisha Kayande attacked the government today : घोषणा करताना सरकार मोठमोठ्या गोष्टी सांगते. पण प्रत्यक्षात कृती मात्र शून्य आहे, असे म्हणत डॉ. मनीषा कायंदे यांनी आज उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचा चांगलाच समाचार घेतला. अर्थसंकल्पामध्ये फडणवीसांनी डीजीटलायजेशन आणि आदर्श शाळेच्या गोष्टी सांगितल्या. पण विजेशिवाय डिजीटलायजेशन कसे होणार, असा प्रश्‍न डॉ. कायंदेंनी केला.

विधान परिषदेच्या सभागृहात डॉ. कायंदे म्हणाल्या, आजही राज्यातील हजारो शाळा मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. तब्बल ९,२६२ शाळा विजेअभावी अंधारात आहेत. या शाळांमध्ये सरासरी १०० ते २०० विद्यार्थी तरी असतील. तर ६००० शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत आहे. २४ हजार कोटीची थकबाकी आहे. २,५३० शाळांचे मीटर काढले आहेत.

महिनोगंती विजेची बिले भरली जात नसतील, तर जबाबदारी कुणाची, असाही सवाल डॉ. कायंदे यांनी केला. सादील अनुदानात विजेच्या बिलासाठी १ हजार रुपये तरतूद केली आहे. एकूण पाच हजार रुपये अनुदान एका शाळेला दिले जाते. यातून सर्व खर्च मुख्याध्यापकांना करावा लागतो, असे अनिकेत तटकरे यांनी सभागृहाला सांगितले. यामध्ये शाळांमधील सर्व खर्च कसा होणार, असाही प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

दोन महिन्यांपासून पोषण आहार नाही..

शालेय पोषण आहार, ही सर्वात जास्त लाभार्थी असलेली योजना आहे. यवतमाळ जिल्यात २ महिन्यांपासून ही योजना बंद आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्‍न वजाहत मिर्झा यांनी केला. स्वयंपाक करणाऱ्याला १५०० रुपये मानधन सध्या दिले जाते, त्यामध्ये वाढ केली जाणार आहे का, असेही त्यांनी विचारले. ही व्यवस्था लवकर न सुधारल्यास योजना बंद पडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असेही मिर्झा म्हणाले.

खिसे गरम केल्याशिवाय निघत नाहीत बिले..

अधिकाऱ्यांना त्यांचे पैसे अग्रिम दिल्याशिवाय शाळांची बिले निघत नाहीत. काही जिल्ह्यांमध्ये शिक्षणाधिकारी वर्षानुवर्षे बसून आहेत. खरा भ्रष्टाचार तर येथूनच सुरू होतो. मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना वेठीस धरले जाते. शाळांना वेळेवर पैसे न देता छळवणूक केली जाते. त्यांचे खिसे गरम केल्याशिवाय शाळांची बिले निघत नाहीत, असा घणाघाती आरोप प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar)यांनी केला. निरंजन डावखरे यांनीही दरेकरांना दुजोरा दिला. या चर्चेत आमदार अमोल मिटकरींनी (Amol Mitkari) सहभागी होत शिक्षणाधिकाऱ्यांनाच दोषी धरले. अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा प्रश्‍न मिटकरींनी केला.

मागील काळात तांदूळ उपलब्ध नव्हता, त्यामुळे अनियमितता आली होती. आता उपलब्धता आहे. १ लाखापेक्षा जास्त महिला यामध्ये कार्यरत आहेत. मानधन १५०० वरून २५०० केले आहे. पोषण आहारात अडचण आलेली नाही. टेंडर झाल्यावर लोक हायकोर्टात जायचे. दोन वर्षाचे टेंडर काढायचे, एक वर्षाचे काम द्यायचे, असे यापुढे करणार आहोत. विद्यार्थ्यांना घरपोच धान्य देण्यात येईल. सदस्यांच्या भावनांचा विचार करून कार्यवाही केली जाईल. बैठक घेऊन निर्देश दिले जातील. ग्रामीण भागात किचन बांधून दिले आहे, आता योजना सुरळीत चालेल, असे शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी सभागृहाला सांगितले.