थोडक्यात बातमीचा सारांश :
नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील कथित घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या एसआयटीला आता न्यायालयाने थेट चौकशीवर बंदी घातली आहे.
या प्रकरणात भाजप आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता, मात्र आता त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
याचिका दाखल होताच एसआयटीने कार्यालयावर लावलेले सीलही उघडले असून तपासाची दिशा बदलू शकते.
Nagpur News : पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदारांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर नागपूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील घोटाळ्याच्या चौकशीचे आदेश महायुती सरकारने दिले होते. तसेच या घोटाळ्याची चौकशीसाठी पणन मंत्र्यांनी एसआयटीची स्थापना केली होती. याच एसआयटीला समितीच्या कार्यालयात जाऊन चौकशी करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. त्यामुळे भाजप आमदारांना मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे याचिका दाखल होताच एसआयटीने बाजार समितीच्या कार्यालयाला लावलेले सील उघडले आहे.
भाजपचे पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे अधिवेशनाच्या लक्षवेधीच्या माध्यमातून येथील घोटाळ्याकडे लक्ष वेधले होते. सुमारे 40 कोटी रुपयांचा येथे घोटाळा झाला आहे. दोन समित्यांनी संचालक मंडळाला या घोटाळ्यात दोषी ठरवले आहे, असे असतानाही कुणावर कारवाई केली जात नसल्याचा आरोप केला होता.
भाजपचे आमदार प्रवीण दटके यांनीसुद्धा आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी अधिवेशनात या घोटाळ्याची लाचलुचपत विभागामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात एसआयटी स्थापन करण्याचा आदेश काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेत स्थापन झालेल्या एसआयटीने तडकाफडकी बाजार समितीच्या कार्यालयाला सीला लावून चौकशी सुरू केली होती.
या विरोधात समितीचे अध्यक्ष शेख अहमदभाई करीमभाई व संचालक मंडळाचे सदस्य किशोर पालांदुरकर यांनी तत्काळ कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. गुरुवारी या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने जी काही चौकशी करायची आहे ती थेट बाजार समितीच्या कार्यालयात जाऊ चौकशी करू नका असे मौखिक आदेश दिले. त्यामुळे या चौकशीलाच ब्रेक लागणार असल्याचे दिसून येतेय.
या प्रकरणी सहकार विभागाने यापूर्वीच दोनवेळा चौकशी नेमली होती. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी आधीच झाली असल्या याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. सुनील मनोहर यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या प्रकरणी उच्च न्यायालयात दोन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तसेच ज्या व्यवहाराची चौकशी करायची आहे तो व्यवहार अर्थात त्या दुकानांचे वाटप 2012 साली झाली आहे. तेव्हाची कार्यकारी समिती संपुष्टात आली आहे.
आता 2021 च्या कार्यकारी समितीला त्यावेळच्या व्यवहारासाठी दोषी कसे धरणार, असा प्रश्न ॲड. मनोहर यांनी उपस्थित केला. एसआयटीच्या आदेशावरून असे दिसून येते की राज्य सरकारला एपीएमसीच्या दैनंदिन कारभाराची चौकशी करायची आहे. एपीएमसी राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत असली तरीसुद्धा ती एक स्वायत्त संस्था आहे. दैनंदिन कामकाजात ढवळाढवळ होत असेल तर स्वायत्ततेला काय अर्थ, असा प्रश्न यावेळी मंडळातर्फे उपस्थित करण्यात आला.
सतत पडणारे प्रश्न :
1. नागपूर बाजार समिती घोटाळा नेमका काय आहे?
– कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. यासाठी एसआयटीने तपास सुरू केला होता.
2. एसआयटीला न्यायालयाने काय आदेश दिले?
– मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआयटीला कार्यालयात प्रत्यक्ष चौकशी करण्यास मनाई केली आहे.
3. भाजप आमदारांनी कोणती भूमिका घेतली होती?
– पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदारांनी चौकशीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती.
4. याचिकेचा काय परिणाम झाला?
– याचिका दाखल होताच एसआयटीने कार्यालयावरील सील काढले व चौकशी थांबवण्यात आली.
5. या आदेशामुळे पुढील कायदेशीर पावले काय असतील?
– न्यायालयीन प्रक्रियेची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सरकार आणि संबंधित विभाग नवीन याचिका दाखल करू शकतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.