क्रीडा मंत्री सुनील केदार आता नागपुरातील ‘तो’ प्रयोग राज्यभर राबवणार...

नागपूर : उन्हाळ्यात तालुक्यातील जनतेस पाण्याच्या सुविधेपासून वंचित ठेवू नका. ग्रामीण भागातील सर्व पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करा व नादुरुस्त योजना प्रभावाने दुरुस्त करा. त्यासोबतच पावसाळ्याचे दिवस जवळ येत असल्याने सर्व तलाव व बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करुन रस्त्याची व पुलांची कामे वेळेत पूर्ण करा. ग्रामीण भागातील जनतेस दळणवळणास कोणतीही असुविधा होणार नाही याची काळजी घ्या, अशा सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी आज येथे दिल्या.

तहसिल कार्यालय काटोल व नरखेड तालुक्यातील विविध विभाग व नगरपरिषदेचा आढावा घेताना मंत्री सुनील केदार (Sunil Kedar) बोलत होते. नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषद (ZP) अध्यक्ष रश्मी बर्वे, उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती तापेश्वर वैद्य, शिक्षण व अर्थ सभापती भारती पाटील, महिला व बालकल्याण सभापती उज्वला बोढारे, समाजकल्याण सभापती नेमावली माटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विजया बनकर, पंचायत सभापती धम्मदीप खोब्रागडे, उपसभापती अनुराधा खराडे, जिल्हा परिषद सदस्य समीर उमप, उपविभागीय अधिकारी श्रीकांत उंबरकर, तहसिलदार अजय चरडे, गटविकास अधिकारी संजय पाटील, नरेश अडसरे, मनोहर कुंभारे तसेच सर्व विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

कोरोना महामारीमुळे गेली दोन वर्ष विकासात्मक कामे संथ गतीने होती, आता त्यास गती दया, असे सांगून मंत्री केदार म्हणाले जनतेच्या समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने विकासात्मक योजना पूर्ण होतील. कोरोना काळातही जिल्हा परिषदेने दुधाळ जनावरे, शेळी, गाई यांचे वाटप करुन ग्रामस्थांना आधार दिला. या प्रकारचा पहिला प्रयोग नागपूर जिल्हा परिषदेद्वारे करण्यात आला आहे. त्यातील काही त्रुटया जाणून घेऊन हा प्रयोग राज्यभर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या काळात जिल्हा परिषदेद्वारे दिव्यांगांना प्रमाणपत्राचे वाटप घरोघरी देवून त्यांना दिलासा दिला.

जमीन पट्टे वाटपाबाबत माहिती त्यांनी जाणून घेतली. काही धोरणात्मक बाबी असल्यास जिल्हाधिका-यांकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. वनविभागाच्या जमीनसंदर्भात प्रश्न असल्यास त्यांच्याशी उपविभागीय अधिकारी यांनी चर्चा करुन प्रश्न निकाली काढावेत, असे त्यांनी सांगितले. पिण्याचे पाणी ही अत्यंत महत्वाची बाब असून कोणत्याही परिस्थितीत जनतेस पाण्याचा प्रश्न उदभवू नये याविषयी प्रधान्याने काळजी घ्यावी, असेही ते म्हणाले. दलित वस्त्यांच्या कामांचा निधी त्वरित वितरीत करावा, या विषयी समाजकल्याण अधिकाऱ्यांशी तत्काळ बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने 15 किमी अंतरावर एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र देण्याचे ठरविले आहे. त्यात सुधारणा करुन ती मर्यादा 5 किमी करावी, त्यामुळे ग्रामस्थांना आरोग्यविषयक समस्यांचे निराकरण होईल. या विषयी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उन्हाळ्याच्या दिवसात विद्युत विभागाने कोणत्याही ग्रामपंचायतीचे कनेक्शन कापू नये, तसेच हप्त्यात विज देयक अदा करण्याची व्यवस्था करावी. जिल्हा आरोग्य यंत्रणेने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवावी, असेही ते म्हणाले. ग्रामीण भागात शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहू नये, यासाठी शिक्षण विभागाने सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षकांचे रिक्त पदावर नियुक्त्या कराव्यात. शांळाची डागडुजी करुन घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक यांनी समन्वयातून काम करुन ग्रामस्थांच्या समस्या जाणून घेवून त्या प्राधान्याने सोडवाव्यात. यात कोणी हयगय केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये स्मशानभूमीचा प्रश्न आहे, तो सामंजस्याने सोडवावा. निधी प्राप्त असूनही जागेअभावी प्रश्न उद्भणार नाही याची काळजी घ्या, असेही ते म्हणाले.

राष्ट्रीय महामार्गात शेतकऱ्यांच्या जमीनी गेल्या त्यांना मोबदला किंवा अपूरा मोबदला मिळाला याविषयी महसूल यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांचेशी चर्चा करुन प्रश्न निकाली काढावा. जमीन मोजणीच्या कामात हयगय होत असल्याचे पदाधिकारी यांनी निवेदन केले, त्यावर जिल्हा अधीक्षक भुमी अभीलेख यांनी काटोल येथे तीन दिवस मुक्कामी राहण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दयावेत व ग्रामस्थांच्या समस्यांची सोडवणूक करावी. गावातील झोपडपट्टी धारकांना 2018 च्या ‘सर्वांसाठी घरे’ शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करुन घरे देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. काटोल व नरखेड तालुक्यातील नगरपरिषद व ग्रामपंचायतीचा गावनिहाय आढावा घेतांना जनसुविधा, विद्युत, घरकुल, शाळा, जमीनीचे पट्टे, दलित वस्ती,राशनकार्ड, वनहक्क, रोजगार हमी, पाणी पुरवठा, रस्ते व पुल दुरुस्ती, बंधारे, तलाव आदी विषयांचा सखोल आढावा मंत्री केदार यांनी घेतला. या आढावा बैठकीस जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य, ग्रामपंचायतीचे सरपंच,सदस्य, विविध संस्थांचे पदाधिकारी मोठयासंख्येने उपस्थित होते.