Nagpur High Court : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी पाच वर्षांची शिक्षा झालेले माजी आमदार सुनील केदार यांच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेवर मंगळवारी (ता. 9) सुनावणी झाली आहे. उच्च न्यायालयाने केदार यांना दिलासा देत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
बँकेतील रोखे घोटाळ्याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टाने केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या प्रकरणातील न्यायालयाने ठोठावलेला दंड केदार यांनी भरला आहे. त्यानंतर त्यांनी शिक्षेला स्थगिती मिळावी व जामीन मंजूर व्हावा, यासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, तर सत्र न्यायालयाने केदार यांची ही विनंती फेटाळली होती.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
यानंतर सुनील केदार(Sunil Kedar) यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याच्या अर्जावर मंगळवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सुनावणी पार पडली. ज्यामध्ये केदार यांना दिलासा मिळाला, एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना नागपूर खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती ऊर्मिला जोशी यांच्या एकल खंडपीठाने जामीन मंजूर केला.
तसेच, याशिवाय सुनील केदार यांना प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सुनील केदार यांच्याकडून सुनील मनोहर आणि राज्य सरकारकडून राजा ठाकरे यांनी युक्तिवाद केला. राज्य सरकारने या जामिनास विरोध दर्शवला आहे.
या अगोदर सत्र न्यायालयापुढे युक्तिवाद करताना केदार यांच्या वकिलांनी त्यांची बाजू अत्यंत जोरदारपणे मांडली होती. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी कोर्टालाही केदार हे लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना कमी शिक्षा द्यावी, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली होती. परंतु दोन्ही न्यायालयांनी या विनंतीचा विचार शिक्षा सुनावताना केलेला नव्हता. अशात उच्च न्यायालय केदारांना दिलासा देणार की नाही, याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली होती.
2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 152 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला होता. कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला सुरू होता.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.