Nagpur ZP Election: झिरो आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने संपवला; विदर्भात झेडपी निवडणुकीचा धुरळा उडणार

Nagpur News : राज्यातील जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीतील आरक्षणाची चक्राकार पद्धती थांबवून नव्याने आरक्षणाची सोडत काढण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा (Supreme Court) या विरोधात दाखल झालेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका वेळेत घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्कलनिहाय आरक्षणासाठीची चक्राकार पद्धती थांबवीत नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा योग्य ठरविला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज गुरुवारी फेटाळून लावली. राष्ट्रपाल पाटील आणि अन्य एकाने ही याचिका दाखल केली होती. गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सर्कल रचना निश्चित झाली.

राष्ट्रपाल पाटील आणि अन्य एकाने ही याचिका दाखल केली होती. गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद (ZP Election) निवडणुकांसाठी सर्कल रचना निश्चित झाली. वर्धा व वाशीम जिल्ह्यांतील सर्कलच्या फेररचनेला दिलेले आव्हानही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकीची अधिसूचना काढली. यात सर्कलनिहाय आरक्षणासाठी यंदा चक्राकार पद्धत लागू होणार नसून नव्याने आरक्षण निघणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी सर्कल रचना निश्चित झाली. वर्धा व वाशीम जिल्ह्यांतील सर्कलच्या फेररचनेला दिलेले आव्हानही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुकीची अधिसूचना काढली.

यात सर्कलनिहाय आरक्षणासाठी यंदा चक्राकार पद्धत लागू होणार नसून नव्याने आरक्षण निघणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या विदर्भातील विविध जिल्ह्यांमधून उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळत त्या निकाली काढल्या होत्या.

मात्र, याचिकाकर्ते राष्ट्रपाल पाटील आणि अन्य एकाने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज सुनावणी झाली. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून न्यायालयाने ही याचिका सुरुवातीच्या टप्प्यात फेटाळून लावली. राज्य शासनातर्फे देशाचे सॉलिसिटर जनरल, वरिष्ठ विधिज्ञ तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्याकडून वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली.

राज्यात अनेक नव्या नगरपालिका आणि नगर परिषदांची निर्मिती झाली आहे. त्यानुसार कुठे जिल्हा परिषदेचे सर्कल घटले तर कुठे वाढले आहेत. हे बघूनच नव्याने जिल्हा परिषद सर्कलची निर्मिती करण्यात आली. अनेक नवे भाग जुन्या सर्कलला जोडण्यात आले आहेत.

काही सर्कलमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाले आहेत लोकसंख्या आणि आरक्षित लोकसंख्येतही मोठे बदल झाले आहेत. त्यामुळे नव्याने आरक्षणाची सोडत काढणे योग्य असल्याचा युक्तीवाद राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आला होता.