Maharashtra reservation news : रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत घेण्याचे निर्देश गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. या आदेशामुळे नागपूर जिल्ह्यात डिसेंबर २०२५ मध्ये नगर परिषद आणि पंचायतीमध्ये वाढीव आरक्षणात निवडून आलेले ओबीसी प्रवर्गातील किमान ३४ नगरसेवक गोत्यात येण्याची भीती आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असले तरी कोर्टाच्या निर्देशामुळे फेरनिवडणुकीची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील १२ नगरपंचायत आणि १५ नगरपरिषद निवडणूक डिसेंबर महिन्यात झाली. जिल्ह्यातील १७ नगरपरिषद निवडणुकीत ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक झाले तर काही ठिकाणी संपूर्ण नगरपंचायतीचे आरक्षण ७० टक्क्यांपर्यंत गेले. आरक्षणाचा तिढा कोर्टात सुटणार असली तरी त्यावेळी कोर्टाने निर्णयाला अधीन राहून निवडणुका घेण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले होते.
आयोगाने कोर्टाच्या निर्देशानुसार डिसेंबर २०२५ मध्ये नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या. जिल्ह्यात २९ पैकी २७ नगरपंचायत व परिषदांच्या निवडणुका झाल्या आहेत. २७ नगरपरिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणूक ओबीसी आरक्षणामुळे रखडल्या होत्या. या निवडणुकीत ओबीसी प्रवर्गातील नगरसेवकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांचे आरक्षण २७ टक्क्यांपेक्षा अधिक काढण्यात आले. यामुळे ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेले.
जिल्ह्यातील ५४३ एकूण नगरसेवकांची संख्या आहे. त्यात वाढीव आरक्षणामुळे किमान ३४ नगरसेवक ओबीसींचे अधिक असल्याचे दिसत आहे. कन्हान-पिपरी नगरपंचायतीमध्ये आरक्षण ७५ टक्क्यांवर गेले आहे. भिवापूर आणि महादुला नगरपंचायतीची तीच स्थिती असून जवळपास १७ ठिकाणी आरक्षण मर्यादा मोडण्यात आली आहे.
नगरपरिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका ह्या कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून घेण्यात आल्या आहेत. मात्र, गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के मर्यादेत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे अनेक नगरसेवकांमध्ये शंकेची पाल चुकचुकली असून कोर्टाने ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षणाचा निर्णय दिला तर जिल्ह्यातील किमान ३४ नगरसेवकांनी घरी जावे लागणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी भविष्यात फेरनिवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळेच अनेक नगरसेवक अडचणीत येऊ शकतात.
दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेले आहे. याला अधिकाऱ्यांसोबत निवडणूक आयोगही जबाबदार आहे. भविष्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा निकाल दिला तर मोठ्या प्रमाणात फेरनिवडणुका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी अधिकारी व निवडणूक आयोगावर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. सामान्य माणसाला निवडणुकीत वेठीस धरण्याचा हा प्रकार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या माजी उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी सांगितले.
ओबीसींसाठी २०२२ मध्ये झाल्या फेरनिवडणुका
जिल्हा परिषदेत वाढीव आरक्षणामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने २०२२ मध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादेत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ओबीसी प्रवर्गातील १६ जागांसाठी फेरनिवडणुका घेण्यात आल्या होत्या. ही स्थिती भविष्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या नगरसेवकांसमोर येण्याची शक्यता आहे.
पक्षनिहाय नगरसेवकांची संख्या
भाजप - ३३० काँग्रेस - १३०, शिवसेना - २५, राष्ट्रवादी - ६, शिवसेना उबाठा -२, राष्ट्रवादी (शप)- १९, वंचित बहुजन आघाडी - ३ बसपा - ३.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.