हा अन्याय होतोय, ‘त्या’ १२ आमदारांचे प्रश्‍न कोण मांडणार : बंटी भांगडिया

नागपूर : २२ डिसेंबरपासून हिवाळी अधिवेशनाची सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात भाजपच्या (BJP) १२ निलंबित आमदारांना सहभागी होता येणार नाही. त्यामुळे त्या आमदारांच्या मतदारसंघातील लोकांचे प्रश्न कोण मांडणार? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. “एक आमदार आपल्या मतदारसंघातील तीन लाख लोकांचं प्रतिनिधित्व करतो, त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात सहभागी होण्याचे हक्क हिरावणे म्हणजे मतदारसंघातील तीन लाख लोकांवर अन्याय आहे” असं मत आमदार बंटी भांगडिया (Bunty Bhangdiya) यांनी व्यक्त केलं.

सर्वोच्च न्यायालयातून आम्हाला न्याय मिळेल, असा विश्वासही आमदार भांगडियांनी व्यक्त केला. भाजपच्या १२ निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. पण ते सर्वोच्च न्यायालयात तोंडावर पडले आहेत. या आमदारांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. तुम्ही आधी उच्च न्यायालयात दाद का मागितली नाही? असा सवाल न्यायालयाने विचारला आहे. तसेच विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नसल्याचे सांगत १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशा सुचनाही या आमदारांना दिल्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जानेवारीला होणार आहे.

हिवाळी अधिवेशनापूर्वी १२ आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे, यासाठी भाजपने प्रयत्न सुरू केले होते. त्याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून १० डिसेंबर रोजी निलंबित आमदार आशिष शेलार दिल्लीला गेले होते. मात्र दिल्लीत भाजप आणि १२ आमदारांच्या हाती निराशा लागली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर येत्या अधिवेशनात १२ आमदारांना उपस्थित राहता येणार नाही. अधिवेशनात विधानसभा सभागृहात गोंधळ घालतानाच तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याप्रकरणी भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते. एक वर्षासाठी या सदस्यांना सभागृहातून निलंबित करण्यात आले आहे.

निलंबित करण्यात आलेल्या आमदारांमध्ये संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार (बंटी) बागडिया यांचा समावेश आहे. निलंबित सदस्यांना पुढील वर्षभर मुंबई आणि नागपूर विधिमंडळाच्या आवारात प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.