Budget 2023 : शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे काय?

Ravikant Tupkar News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत निराशादायी असून केवळ २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली आहे.

देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी आज संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. अत्यंत आकर्षक अशा घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या. परंतु प्रत्यक्षात यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा २०२४ च्या निवडणुका (Elections) डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आलेला आहे, अशी टीका रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी केली आहे. या अर्थसंकल्पातील (Budget) घोषणा ह्या शहरी मतदारांना आकर्षीत करण्यासाठी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने मात्र या अर्थसंकल्पात ठोस असे काहीच नाही, असे तुपकर म्हणाले.

ज्या आकर्षक घोषणा या अर्थसंकल्पात झाल्या आहेत, त्या अर्थसंकल्पाचा नेहमीचाच एक भाग आहेत. वास्तविक अर्थसंकल्पात ज्या आकर्षक घोषणा केल्या जातात, त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, याचे ऑडिट आजवर झालेले नाही. या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात ज्या- ज्या घोषणा केलेल्या आहेत, त्याचे ऑडिट झाले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने देशात फूडपार्क उभे करण्याची घोषणा केली होती. या दोन वर्षांत देशात किती फूडपार्क उभे झाले, याचा जाब केंद्र सरकारला विचारला पाहिजे.

प्रत्येक अर्थसंकल्पातील घोषणांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होते की नाही, याचे ऑडिट होणे गरजेचे आहे, अशी मागणी रविकांत तुपकर यांनी केली. कापसाच्या बाबतीत शेतकरी, उद्योजक व राज्य सरकार असे क्लस्टर मॉडेल सरकार तयार करण्याच्या तयारीत आहे. परंतु कापसाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने कोणताच निर्णय झालेला नाही. कापसाचे भाव वाढण्यासाठी कापूस आणि सुताच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायला पाहिजे होते, तसे झाले नाही. सोयाबीनला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव मिळत आहे.

सरकारी बाजार समित्या आणि खासगी बाजारात सोयाबीन, कापसाला उत्पादन खर्चापेक्षा दीडपट भाव मिळणे अपेक्षीत आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने आयात-निर्यात धोरण ठरविणे आवश्यक आहे, हमी भावाच्या दृष्टीनेदेखील या अर्थसंकल्पात कोणतीच ठोस आणि भरीव तरतूद केलेली दिसत नाही. एकंदरीत यावर्षी अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. २०२४ च्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हेडलाईन मॅनेजमेंटचा भाग म्हणजेच २०२३ चा अर्थसंकल्प आहे, असा आरोप रविकांत तुपकरांनी केला आहे.