Maharashtra OBC Reservation : काँग्रेस नेते तथा विदर्भातील ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत खळबळजनक दावा केला आहे. मंडल आयोगाच्या शिफरशीनुसार ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण आहे.
मात्र महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रमाण 16 ते 17 टक्क्यापर्यंत आले आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर देखील गदा आली आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींच्या जवळपास 33 हजार राजकीय जागा कमी झाल्याचा दावा देखील विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
वर्धा येथे ओबीसी परिषद झाली. विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी या परिषदेतून, ओबीसींची स्वतंत्र जनगणनेची मागणी केली. यासाठी देशाच्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र काॅलम असावा. यातून ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या समजेल. याशिवाय समाजाला न्याय हक्काचा वाटा मिळणार नाही, असेही ठणकावून सांगितले.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले, "मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार ओबीसींना (OBC) 27 टक्के आरक्षण; मात्र महाराष्ट्रात आरक्षणाचे प्रमाण 16 ते 17 टक्क्यांपर्यंत आले आहे. राजकीय आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमुळे ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वावर गदा आली. यातून महाराष्ट्रात ओबीसींच्या जवळपास 33 हजार राजकीय जागा कमी झाल्या आहेत."
नंदुरबार जिल्हा परिषदेत ओबीसींसाठी एकही जागा नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी सरकारने न्यायालयात प्रभावी बाजू मांडली नाही. बांठिया आयोगाच्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, ओबीसींचे आरक्षण हळूहळू संपवण्याचा डाव सुरू आहे. ओबीसी येथेच नाही, तर भविष्यात सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणालाही धोका असल्याची विजय वडेट्टीवार यांनी चिंता व्यक्त केली.
देशातील सत्ताव्यवस्थेत ओबीसी समाजाला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची टीका करताना, सर्वोच्च पदांवर विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांची नियुक्ती, तर ओबीसींना कनिष्ठ पदांवर ठेवले जाते. एसपी पदावर आपला माणूस आणि शिपाई म्हणून ओबीसी; ही कसली व्यवस्था?' असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
देशातील सत्ताकेंद्रे, प्रशासन आणि अधिकारांमध्ये ओबीसींचा वाटा किती, असा प्रश्न करताना, ओबीसी समाजाला सत्तेत आणि प्रशासनात समान अधिकार व प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी केली. समान नागरी कायद्याला विरोध नाही; मात्र समानतेची अंमलबजावणी सर्वच क्षेत्रांत करण्याची भूमिका असायला हवी. 'वन नेशन, वन इलेक्शन' सोबत 'वन नेशन, सेम एज्युकेशन' ही संकल्पना राबवण्याचे आवाहन विजय वडेट्टीवार यांनी सत्ताधाऱ्यांना केले.
50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेत निवडणुका झाल्यास ओबीसींचे मोठे राजकीय नुकसान होण्याची भीती व्यक्त करताना, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या जागा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या संभाव्य नुकसानीला महायुती सरकार जबाबदार ठरेल, असा गंभीर आरोप करताना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यास विरोध नाही; मात्र ओबीसींच्या आरक्षणाचे नुकसान करू नका, अशी भूमिका घ्यावी. मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देताना ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येऊ नये. ओबीसींचे आरक्षण 27 टक्क्यांवरून 18 ते 16 टक्क्यांपर्यंत आल्याचा दावा करताना, आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली. ईडब्ल्यूएससाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. मग ओबीसींच्या आरक्षणाची मर्यादा का वाढवू नये, असा सवालही विजय वडेट्टीवार यांनी केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.