Nagpur News : राष्ट्रवादी काँग्रेसबाबत निर्णय झाल्यानंतर शरद पवार यांच्या गटाचे चार चिन्हांचा पर्याय निवडणूक आयोगाला दिला आहे. या चारपैकी एक चिन्ह वडाच्या झाडाचे आहे. अशात पश्चिम महाराष्ट्रातील कार्यकर्त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर एक मागणी केली आहे. वडाच्या झाडाचे वृक्ष हे विश्व हिंदू परिषदेचे नोंदणीकृत चिन्ह आहे. हे चिन्ह राजकीय पक्षाला देण्यात येऊ नये. त्यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण होईल. निवडणूक आयोगाने हे चिन्ह कोणालाही देऊ नये, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेने केली आहे.
निवडणूक आयोगाने नोंदणीकृत असलेले वडाच्या वृक्षाचे चिन्ह कोणालाही देऊ नये, अशी मागणी विहिंपचे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी केली. ते नागपुरात बोलत होते. देशातील विविध मुद्द्यांवर परांडे यांनी शुक्रवारी (ता. नऊ) भाष्य केले.
समान नागरी कायदा सध्या एका राज्यात होत आहे. उत्तराखंडच्या सरकारने हा कायदा लागू करण्याची हिंमत दाखविली आहे. त्यासाठी उत्तराखंड सरकारचे कौतुक करावे लागेल. विवाह, घटस्फोट यासारख्या बाबतीत कायदे सारखेच असले पाहिजे. सर्वांसाठी कायदा समान होईल, तेव्हा कायद्याचा गैरवापर थांबेल. काही समाजातील चुकीची परंपरा त्यामुळे मोडित निघेल. अशा कायद्यामुळे महिला, लहान मुलांची सुरक्षा होईल. त्यामुळे ‘युसीसी’ देशभरात असला पाहिजे, असे परांडे म्हणाले.
भारत सरकारने जगभरात राहणाऱ्या हिंदूंसाठी हे मोठे काम केले आहे. अनेक लोक विभाजनामुळे भारतापासून वेगळे झालेत. त्यात त्या समाजाची कोणतीही चूक नव्हती. अशांना नागरिकत्व देऊ, असे भारत सरकारने म्हटले आहे. त्यातून लोकांना नागरिकत्व दिले जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हिंदूंना न्याय मिळणार असल्याचे विश्व हिंदू परिषदेच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
महाराष्ट्रातील अनेक हिंदू देवस्थाने शासनाच्या ताब्यात आहेत. इतर धर्माच्याबाबत असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे राज्यभरातील हिंदू देवस्थानांना शासनाच्या बंधनातून मुक्त करण्यासाठी व्यापक लढा उभारण्यात येईल, अशी माहिती परांडे यांनी दिली. अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या लोकार्पण प्रसंगी देशभरातील पाच लाखपेक्षा अधिक ठिकाणी दिवाळीपेक्षा मोठा दीपोत्सव साजरा करण्यात आला. अयोध्येत पुढील दोन वर्षात श्रीराम मंदिराचे निर्माण कार्य पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे. देशातील सर्व हिंदू मंदिरांची सरकारीकरणातून मुक्तता झालीच पाहिजे, असे परांडे म्हणाले.
धार्मिक स्थळांचे सरकारीकरण करताना भेदभाव होत आहे. हा कायदा फक्त हिंदू समाजासाठीच आहे. इतर प्रार्थनास्थळांवर आजही त्या त्या धर्माच्या लोकांचा ताबा आहे. हिंदुंची हजारो मंदिरे देशभरात सरकारच्या नियंत्रणात आहेत. हिंदू समाजाकडूनच या मंदिराचा संचालन केले गेले पाहिजे, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेची असल्याचे ते म्हणाले.
समाजातील सर्वच लोकांसाठी समान न्याय गरजेचा आहे. मंदिरांना मिळणारे दान हे हिंदूंच्याच कामासाठी खर्च झाले पाहिजे. मंदिराची संपत्ती आणि दान या संदर्भात सरकारकडे मागणी केली जाणार आहे. प्रसंगी कायदेशीर लढाही यासाठी दिला जाईल. राजकीय पक्षांना यासाठी समन्वय कराव लागेल. अन्यथा याबाबत कायदेशीर लढा देण्यात येईल, असा इशाराही परांडे यांनी दिला.
लव्ह जिहादचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. या विरोधात केंद्र सरकारला कायदा करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. अनेक लोकांचे धर्मांतर केले जात आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी धर्मांतर विरोधी कायदा झाला पाहिजे, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. विश्व हिंदू परिषदेच्यावतीने आतापर्यंत 72 लाखांपर्यंत सदस्यत्व वाढविण्यात आले आहे. आणखी प्रचार-प्रसार करण्यात येत असल्याचे परांडे म्हणाले.
मुस्लिम समाजाने तीन मंदिरांची जागा जर हिंदू समाजाला दिली, तर त्यातून एक चांगला संदेश देशात जाईल. सोमनाथ मंदिराच्यावेळी महात्मा गांधींनी म्हटले होते की, भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही समाजाने स्वतःची ओळख विदेशी, विरोधी आक्रमणकर्त्यांसोबत करू नये. जे सोमनाथ मंदिराबाबत झाले ते सर्वच मंदिरांबाबत व्हावे, असे मिलिंद परांडे म्हणाले. ज्ञानव्यापी मंदिरासंदर्भात बोलताना परांडे म्हणाले की, तेथे 1947 पासून मंदिर होते. ज्ञानव्यापी हे संस्कृत नाव आहे. यावरून तिथे दुसरे प्रार्थना स्थळ असूच शकत नाही, असे सिद्ध होते. वक्फ बोर्डाकडे हिंदू मंदिराच्या जागा असतील तर ही बाब चुकीची आहे. अशा जागा सरकारने परत घेतल्या पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.