Tukaram Mundhe Sarkarnama
विदर्भ

Tukaram Mundhe News : तुकाराम मुंढेंवर कारवाई का केली नाही, म्हणत माहिती आयुक्तांचे मुख्य सचिवांना आदेश !

Nagpur Municipal Corporation : नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना सत्ताधाऱ्यांशी त्यांचे कधीच पटले नाही.

सरकारनामा ब्यूरो

Nagpur Municipal Corporation News : तुकाराम मुंढे जेथे असतील, तेथे ते त्यांच्या काम करण्याच्या ‘खास’ शैलीमुळे चर्चेत असतात. बऱ्याच ठिकाणी ते वादग्रस्तही राहिलेले आहेत. नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त असताना सत्ताधाऱ्यांशी त्यांचे कधीच पटले नाही. तत्कालीन महापौर संदीप जोशी यांनी मुंढेंच्या विरोधात तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे आदेश माहिती आयुक्तांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत.(The order has been given by the Information Commissioner to the Chief Secretary of the State)

कंत्राटदाराला दिलेल्या २० कोटी रुपयांची आणि महिला कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या विविध आरोपांची तत्काळ दखल का घेतली नाही, त्यावर तीन वर्षांत कार्यवाही का झाली नाही, यासाठी जबाबदार कोण, अशी विचारणा करीत तत्कालीन महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी फास आवळला जात आहे.

माहिती आयुक्तांचे आदेश म्हणजे तुकाराम मुंढे यांना हा मोठा दणका मानला जात आहे. मुंढे यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप करणारी तक्रार तत्कालीन महापौर संदीप जोशी आणि सत्ता पक्षनेते संदीप जाधव यांनी केली होती. त्यानंतर सातच दिवसांनी एका महिला कर्मचाऱ्याने सदर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

या तक्रारींचे पुढे काय झाले, याची वारंवार विचारणा आमदार कृष्णा खोपडे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत केली. त्यांना योग्य उत्तर प्राप्त न झाल्याने त्यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले. माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी तातडीने प्रकरणाची दखल घेण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना बजावले. या आदेशात आयुक्तांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे दाखले देत प्रशासनाच्या दफ्तरदिरंगाईवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.

कुठल्याही प्रकरणात ४५ दिवसांत निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे राज्याच्या (Maharashtra) कायद्यात नमूद आहे. दफ्तरदिरंगाई कायदा राज्याच्या सर्व विभागांना लागू आहे. याचे उल्लंघन केल्यास शिस्तभंगाची तरतूद आहे. यानंतरही नागपूर (Nagpur) पोलिसांनी केलेल्या विनंतीला नगर विकास विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, अशा शब्दांत आयुक्तांनी (Commissioner) खेद व्यक्त केला.

सहपोलिस आयुक्तांनी सादर केलेले पत्र, पाठपुरावा आणि आयोगाला सादर केलेले दस्तऐवज तसेच इतर अहवालाच्या आधारे मागितलेल्या मार्गदर्शनाबाबत तब्बल तीन वर्षे का विलंब झाला, याचा आढावा घेऊन दफ्तरदिरंगाई कायद्यानुसार जबाबदार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

Edited By : Atul Mehere

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT