Mumbai High court on ZP Election Reservation Sarkarnama
विदर्भ

ZP Election update : ZP निवडणुकीचा मार्ग मोकळा; झिरो आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर कोर्टाचा महत्वपूर्ण निकाल

Bombay High Court Dismisses Zero Reservation Petition : सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने लवकरात लवकर निर्णय देण्याची विनंतीसुद्धा केली होती.

Rajesh Charpe

Impact of High Court Decision on Local Body Elections : जिल्हा परिषदेसाठी लागू करण्यात आलेल्या झिरो आरक्षणाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. त्यामुळे मुदतीत जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याच्या मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

याचिकाकर्त्याने सर्कलनिहाय चक्राकार पद्धत लागू करण्यात आलेले आरक्षणाचे वर्तुळ अद्याप पूर्ण झाले नसल्याने राज्य शासनाच्या झिरो आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर झालेल्या सुनावणीनंतर  न्यायालयाने राखून ठेवला होता. शुक्रवारी याप्रकरणी निकाल देताना न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली आहे.

सर्कल आरक्षण नव्यानेच हवे असाही निर्वाळा न्यायालयाने दिला. जिल्हा परिषदेसह लांबलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी महिन्यापर्यंत घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. निवडणूक घेण्यास चालढकल केली जात असल्याने न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरेसुद्धा ओढले होते. यातच जिल्हा परिषदेच्या झिरो आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते.

सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाच्या वतीने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली असल्याने लवकरात लवकर निर्णय देण्याची विनंतीसुद्धा केली होती. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता व वरिष्ठ अधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली. लोकसंख्या, गावांच्या बदललेल्या सीमा, अनेक गावांचा समावेस नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये होणे यामुळे सर्कल रचना नव्याने करावी लागली. यामुळे आरक्षणसुद्धा नव्यानेच काढणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली होती.

बुलढाणा येथील एका इच्छुक उमेदवाराने मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. वरिष्ठ अधिवक्ते आर. एल. खापरे यांनी मध्यस्थाची तर ॲड. महेश धात्रक यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. आज शुक्रवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निकाल दिला. नागपूर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ तीन महिन्यांपूर्वी संपला आहे.

यापूर्वीच निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. ओबीस आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी निर्णय देताना ओबीसीचे 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT