ZP अध्यक्षांनी सरपंच पतीकडे दिली जबाबदारी, ‘पतीराज’मुळे अधिकारी त्रस्त !

Nagpur ZP News : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून महिला राजकारणात सक्रिय झाल्या. पण काहीच महिला खऱ्या अर्थाने सक्रिय झाल्या. मोठ्या संख्येने महिलांचे पतीच कारभार चालवतात, असे चित्र महाराष्ट्रात (Maharashtra) आहे. यामध्ये सरपंचांच्या पतीराजांचा मोठा सहभाग राहिला आहे. या पतीराजांमुळे अधिकारी मात्र त्रस्त झालेले आहेत. पण पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभावामुळे बिचारे काही बोलू शकत नाही, हे वास्तव आहे.

ग्रामीण भागात नागपूर (Nagpur) जिल्हा परिषदेच्या (ZP) माध्यमातून कोट्यवधींची विकासकामे आणि वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी परस्पर समन्वयाने काम करणे अपेक्षित आहे. महिलांना राजकारणात सहभागी करून घेण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. परंतु बहुतांश महिला पदाधिकारी व सदस्यांचे काम पुरुषच (त्यांचे पती) पाहत असल्याचे दिसते. सध्या जिल्हा परिषदेतही 'पतीराज' सुरू असून त्याचीच जोरात चर्चा सुरू आहे.

सभापतींच्या अँटी चेंबरमध्ये बसून पतीदेवांचे राज्य चालवले जात आहे. सभापती दौऱ्यावर असतानाही पती जिल्हा परिषदेत येत असून अधिकाऱ्यांना बोलावून संबंधित फायली हाताळत असल्याची चर्चा आहे. त्यांनी ‘ओके’ शेरा दिल्यावरच फायली पुढील कारवाईसाठी समोर पाठविण्यात येत असल्याचीही चर्चा आहे. राजकीय दबावामुळे अधिकारी उघडपणे काहीही बोलू शकत नसले तरी नाव न छापण्याच्या अटीवर ते आपल्या समस्या बोलून दाखवितात. काही जण नाराज आहेत. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीतही प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ असल्याने ते त्रस्त झालेत. आपल्या सरपंच पतीकडे पदाची जबाबदारी दिली की काय, अशीही चर्चा विरोधी सदस्य व कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.

अधिकाऱ्यांना शासनाकडून अपेक्षा..

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या नातेवाइकांना कार्यालयीन कामात हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली आहे. इतकेच नव्हे तर जवळच्या नातेवाइकांपैकी कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात कोणत्याही स्थितीत बसण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसे केल्यास पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होणार का, असाच सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.