Maharashtra Politics : सामाजिक न्याय विभागात 22 कोटींचा भ्रष्टाचार, 'आप'च्या नेत्याचा गंभीर आरोप; संजय शिरसाट अडचणीत?

Vijay Kumbhar News : राज्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच केलेलं काम पुन्हा करत असल्याचं भासवून, थेट राज्याच्या तिजोरीतून तब्बल २२ कोटी रुपये उचलण्याचा प्रकार सामाजिक न्याय विभागात घडला आहे. हा विभाग संवेदनशील असायला हवा, कारण त्याचं नावच सामाजिक न्याय विभाग आहे. पण इथे मंत्री, सचिव आणि अधिकारी सामाजिक भान विसरून, खाजगी कंपन्यांशी संगनमत करून शासनाच्या पैशावर डल्ला मारत आहेत, असा आरोप 'आप'चे नेते विजय कुंभार यांनी केला आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्या अडचण वाढण्याची चर्चा आहे.

'ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्र देण्याचं काम शासन सेवकांनी आधीच पूर्ण केलं होतं. तेच काम पुन्हा दाखवून,तब्बल १७५ रुपये प्रति ओळखपत्र या दराने १२.५ लाख ऊसतोड कामगारांच्या नावाखाली तब्बल २२ कोटी रुपये काढून घेण्याचा प्रकार घडला आहे. हा प्रकार म्हणजे जनतेच्या पैशावर उघड उघड डल्ला आहे. ज्यांनी सामाजिक न्याय द्यायचं काम करायचं, तेच आज अन्याय, फसवणूक आणि लूट करत बसले आहेत.', असे कुंभार म्हणाले.

'महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगारांच्या नावाने काढण्यात आलेल्या २२ कोटी रुपयांच्या बोगस निविदेबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या संदर्भात काही शासकीय अधिकाऱ्यांनी माध्यमांमध्ये केलेला खुलासा पूर्णपणे चुकीचा, खोटा आणि दिशाभूल करणारा आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की "चार वर्षांपूर्वी ग्रामसेवकांकडून करण्यात आलेले ओळखपत्रांचे काम हे तोकडे होते. केवळ अडीच लाखांच्या आसपास कामगारांचे ओळखपत्र त्यातून तयार झाले. आता मात्र देण्यात आलेले कंत्राट हे कामगारांची विस्तृत माहिती जमा करण्याबरोबरच त्यांचे बँक खाते आणि इतर माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दोन्ही कामे वेगळी असून त्यात पुनरूक्ती नाही.” मात्र, हे धादांत खोटं आहे, असे देखील कुंभार यांनी सांगितले.

'ऊसतोड कामगारांची जी माहिती राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी आधीच जमा केलेली आहे, त्यामध्ये त्यांच्या बँक खात्यांच्या तपशिलासकट सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. ही माहिती घेतल्यानंतरच कामगारांना ओळखपत्र देण्यात आलेली आहेत.म्हणूनच या निविदेत काहीही नवीन नाही. शासनाकडे अगोदरच उपलब्ध असलेली माहिती पुन्हा जमा करण्याचा भासवून ही निविदा काढण्यात आलेली आहे.', असा दावा देखील त्यांनी केला आहे.