Vijay Wadettiwar : महाराष्ट्रातील शाळेचे व्यवस्थापन अदानी फाऊंडेशनकडे; सरकारच्या निर्णयावर विजय वडेट्टीवार भडकले, म्हणाले 'सातबारा...'

Vijay Wadettiwar News : चंद्रपूर जिल्ह्यातील शाळेचे व्यवस्थापन अदानी फांऊडेशनला सरकारने हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णया विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुती सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

महाराष्ट्राचा सातबारा अदानीच्या नावे लिहिणार का महायुती सरकार? असा सवाल विजय वडेट्टीवार यांनी आहे.

विजय वडेट्टीवार यांनी ट्विट करत महायुतीसरकारवर टीका केली. 'महाराष्ट्राला महायुती सरकार एवढाच धोका अदानीचा देखील आहे. एअरपोर्ट, वीज, धारावी, मुंबईतील जमिनी झाल्या आता शाळांवर पण अदानींचा डोळा आहे.', असे आपल्याट्विटमध्ये विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

महायुती सरकारने संपूर्ण महाराष्ट्राचा 7/12 च अदानी अँड कंपनीला द्यायचा ठरवलं आहे का? असा सवाल करत शाळेच्या भिंतीवर आदराने आणि विद्यार्थ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी लावलेल्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले यांच्या प्रतिमांसोबत आता गौतम अदानी यांचा पण फोटो लावायची तयारी शिंदे, फडणवीस आणि अजित पवार सरकारकडून सुरू झाली आहे, असे आपल्या ट्विटमध्ये विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

सरकारच्या निर्णयात काय म्हटले?

कार्मेल एज्युकेशन सोसायटी, घुग्घुस, जि. चंद्रपूर संचालित माऊंट कार्मेल कॉन्व्हेंट उच्च माध्यमिक शाळा, घुग्घुस, जि. चंद्रपूर या इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयं अर्थसहाय्यित उच्च माध्यमिक (इ. १ ली ते १२ वी) शाळेचे अदानी फॉउंडेशन, अहमदाबाद या संस्थेस व्यवस्थापन हस्तांतर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधीन होता.

सदर शाळेचे व्यवस्थापन अदानी फॉउंडेशन, अहमदाबाद या संस्थेकडे हस्तांतरीत करण्यास खाली नमूद अटी व शर्तीवर मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे

व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही,व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शर्तीमध्ये बदल होणार नाहीत याची खबरदारी घेण्यात यावी, सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावरील असल्याने कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचा- यांचे संपूर्ण दायित्व व्यवस्थापन हस्तांतर स्वीकारणाऱ्या संस्थेवर राहील. शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेश इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस बंधनकारक राहील.