Shinde Fadnavis Government : शिंदे फडणवीस सरकार 'महिला धोरणा'च्या घोषणेचा आजचा मुहूर्त साधणार का?

Maharashtra Assembly Session : शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन आठ महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. याचवेळी एकाही महिलेला सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेलं नाही. यावरुन आघाडीच्या नेतेमंडळींकडून वारंवार शिंदे सरकारवर सडकून टीका केली जात आहे. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याच्या पहिल्याच दिवशी विरोधक पुन्हा एकदा जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची शक्यता आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या विविध प्रश्नांची दखल घेत शिंदे - फडणवीस सरकारकडून महिला धोरण आणण्याची तयारी सुरू आहे. आज अधिवेशनाच्या दुसरा आठवडा सुरु होत असताना जागतिक महिला दिनही आहे. याच धर्तीवर शिंदे फडणवीस सरकार(Shinde Fadnavis government) चा महिला धोरणाच्या घोषणेचा मुहूर्त साधणार की हुकणार याबाबत जोरदार चर्चा सुरु आहे.

...सभागृहात महिलांचा आवाज घुमणार

जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आज विधी मंडळाच्या विधानसभेत महिला आमदारांच्या लक्षवेधी सूचना लागणार आहेत. अध्यक्षांनी याबाबत निर्णय घेतला असून महिला आमदारांना प्राधान्य दिल जाणार आहे. विधानसभेत जागतिक महिला दिनानिमित्त विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे याबाबतचा प्रस्ताव सादर करणार आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील महिला सदस्य यावर सूचना मांडणार आहे.

महिला आमदारांना विशेष संधी कामकाजातून दिली जाणार आहे. आज तारांकित प्रश्न त्याचबरोबर लक्षवेधी सूचना व इतर प्रश्न महिला आमदारांना प्राथमिकतेने मांडण्याची संधी दोन्ही सभागृहात दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर महिलांना समाजात समान व सन्मानाचे स्थान भेटावे या अनुषंगाने आजच्या विशेष दिनी संयुक्त राष्ट्रसंघ पुरस्कृत जागतिक महिला आयोगाच्या ६७ व्या सत्राची घोषणा सुद्धा नार्वेकर करणार आहेत.

अधिवेशन संपण्याच्या आत महिला धोरण जाहीर होणार?

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात महिला धोरणा विषयी अनेक प्रयत्न केले गेले व त्याचा अंतिम मसुदा ही तयार करण्यात आला होता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारला या धोरणासाठी मुहूर्त भेटला नसल्याने आता शिंदे - फडवणीस सरकार महिला दिनाचे औचित्य साधत महिला धोरण जाहीर करेल अशी अपेक्षा होती.

परंतू, आजही महिला धोरण जाहीर होणार नसल्याने राज्यातील तमाम महिलांना निराशा व्हावे लागणार आहे. परंतु हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपायच्या आत शिंदे - फडणवीस सरकार महिला धोरण जाहीर करेल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.