ZP Election : महाराष्ट्रात जिल्हा परिषद निवडणुकीत OBC आरक्षणाला मोठा धक्का: एकाच अटीमुळे राखीव जागा होणार खुल्या

Maharashra ZP Election : ग्रामविकास विभागाने ग्रामपंचायतीमध्ये ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, याबाबत आदेश काढल्यानंतर आता तोच आदेश जिल्हा परिषदांनाही लागू होईल, अशी चर्चा आहे. सध्या ओबीसी आरक्षण न्यायप्रविष्ट आहे. तर ५० टक्क्यांवर आरक्षण गेल्याने राज्यातील २० जिल्हा परिषदांचा निवडणुका प्रलंबित आहेत, हे विशेष.

प्रत्येक जात समूदाय स्वतंत्र आरक्षणाच्या मागणी करीत आहेत. यातून आरक्षणाची मर्यादाही ५० टक्क्यांवर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ नये, असे निर्देश २०२२ मध्ये एका प्रकरणात दिले होते. तरीही २०२५ मध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आरक्षण काढताना ती मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेली. यात राज्यातील २० जिल्हा परिषदांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गेले. तर ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण दिले. यातून आरक्षण मर्यादा वाढली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ते न्यायप्रविष्ट आहे.

मात्र फेब्रुवारी महिन्यात नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशाने निकालाच्या अधीन राहून घेण्यात आल्या. तर त्यानंतर ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण असलेल्या १४ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका पार पडल्या. मात्र, ज्या जिल्हा परिषदेचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर आहे तिथे निवडणुका घेता आल्या नाहीत. आता ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, असे निर्देश दिले आहेत. शिवाय ग्रामविकास विभागानेही ग्रामपंचायतींमधील सरपंचांसाठी आरक्षित ५० टक्क्यांवरील पदे हे खुल्या वर्गात वर्ग करण्याचे आदेश काढले. यामुळे ग्रामपंचायतीमधील आरक्षण आता ५० टक्क्यांवर जाणार नाही.

राज्य निवडणूक आयोगाने १३ जून २०२५ रोजी आरक्षण निश्चित करण्याबाबतची अधिसूचना काढली होती. यानुसार १५ जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसीकरिता सरपंचपदासाठी ६ हजार ७१९ जागा आरक्षित होत्या. यातील ३ हजार ३७३ जागा महिलांसाठी तर खुल्या प्रवर्गासाठी १३ हजार ७७ जागा होत्या. यातील ६ हजार ५४१ पदे हे महिलांसाठी आरक्षित होत्या. परंतु आता राज्य निवडणूक आयोगाने ३० एप्रिलला आरक्षित जागांबाबत नव्याने आदेश काढलेत. त्यामुळे आता ओबीसीसाठी आरक्षित सरपंचपदांची संख्या कमी झाली आहे. आता ६ हजार २०७ जागा ओबीसीसाठी आरक्षित केल्या आहेत. यातील ३ हजार १११ जागा या महिलांसाठी राखीव आहेत. तर खुल्या वर्गासाठी १३ हजार ५८९ जागा आहेत, यातील ६ हजार ८०३ पदे महिलांसाठी राखीव आहेत.

जिल्हा परिषदेतील ५ जागा खुल्या

नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गासाठी १५ जिल्हा परिषद गट राखीव करण्यात आले आहे. मात्र, ५० टक्क्यांची अट असल्याने ५ गट कमी होतील. ते खुल्या प्रवर्गात जातील. तसेच महिलांना ५० टक्के आरक्षणही त्या लागू लागणार आहे हे विशेष. ग्रामपंचायतींसाठी लागू करण्यात आलेला ५० टक्के मयदिचा नियम जिल्हा परिषदेला सुद्धा लागू होईल, अशी सध्या चर्चा आहे.