मोठी बातमी : महापालिका, झेडपी, पंचायत समितींच्या प्रशासकांना मुदतवाढ; निवडणुका पुन्हा लांबणीवर

मुंबई : राज्यातील १८ महापालिका, १६४ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्यांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. येथील प्रशासकाला (administrators) ता. १५ सप्टेंबरनंतर सहा महिने पूर्ण होत आहेत. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी होणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय आज (ता. १२ सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ (Cabinet) बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता निवडणुकीचा (Election) पहिला टप्पा दिवाळीत सुरू होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. याशिवाय, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. (Extension of term to administrators of Municipal Corporation, ZP, Panchayat Samiti)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद अजूनही मिटलेला नाही. या प्रशासकाच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मुदतवाढ संपल्यानंतर दिवाळीत या निवडणुका होतील

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकाला दिलेली मुदतवाढ संपल्यानंतर सोलापूर, नाशिक, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या १८ महापालिकांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, १६४ नगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होईल. दुसऱ्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक हेातील, असे निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

• अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणार

• नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी धोरण (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग)

• नाशिक जिल्हयातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता. (जलसंपदा विभाग)

• नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

• महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. (वित्त विभाग)

• केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार. (सहकार विभाग)

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढणार (ग्रामविकास विभाग)

इतर महत्वाचे निर्णय

• ता. १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत राष्ट्रनेता से राष्ट्रपिता हा सेवा पंधरवडा राबविणार. नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी तातडीने निकाली काढण्यासाठी हा उपक्रम.

• कोविड काळातील कंत्राटी वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे गुणांकन करणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

• कोविड प्रतिबंधक लसीची बूस्टर मात्रा देण्याची मोहीम अधिक वेगाने राबविण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश.. रुग्ण संख्या कमी होत असली तरी गाफील न राहता लसीकरण वाढवा