Aaditya Thackeray Letter : उद्धव ठाकरे मराठवाडा दौऱ्यावर, इकडे आदित्य ठाकरेंनी फडणवीसांना पत्र पाठवत केले एक घाव दोन तुकडे!

Aaditya Thackeray News : अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: नुकसानाची पाहणी केली. आज (गुरुवार) उद्धव ठाकरे हे मराठवाड्याच्या दौऱ्यावर आहेत. ते शेताचा बांधावर जात नुकसान पाहणी करत आहेत. उद्धव ठाकरे हे मराठवाड्याला जाण्याच्या आधीच आदित्य ठाकरेंना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना पत्र लिहिले होते.

या पत्रात, 'राज्यातील शेतकऱ्यांचे नुकसान ३३% पेक्षा जास्त झालेले असल्यामुळे नियमांनुसार पंचनाम्याची आवश्यकता नाही. सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना मदत देणे, हे आपले कर्तव्य आहे. ज्याप्रकारचे नुकसान झालेले आहे त्याप्रमाणे व कुठल्याती प्रकारचे निकषांमध्ये न अडकता शेतकऱ्यांना अपेक्षित आणि गरजेची असलेली मदत तात्काळ करण्यात यावी.', असे म्हटले आहे.

आदित्य ठाकरेंची ही मागणी म्हणजे एक घाव दोन तुकडे असल्याची चर्चा आहे. कारण पंचनामा होणार त्याचा अहवाल तयार होणार तो सरकारी दरबारी जाणार आणि मग मदत मिळणार, या सगळ्यामध्ये मदतीची प्रतीक्षाच वाट्याला येणार असल्याने संकटात सापडलेला शेतकरी निराश होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरेंची मागणी महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

कर्जमाफीची योग्य वेळ

'मराठवाडयातील अनेक जिल्ह्यातील परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी तर शेतातील मातीच वाहून गेली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे जवळपास ५०% किंवा त्यापेक्षाही जास्त नुकसान झाले आहे. ही परिस्थिती अत्यंत दुःखद आहे आणि त्यावर त्वरित उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.आपण आपल्या भाषणात, राज्यातील जनतेला येताच कर्जमाफी करण्याचे आश्वासन दिले होते. आता ती वेळ आलेली आहे, आणि राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अत्यंत गरज आहे.', असे देखील त्यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

आधीच्या मदतीची रक्कम थकीत

आदित्य यांनी आपल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, आधी झालेल्या नैसर्गिक आपतीच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे जवळपास १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम थकीत आहे. या थकबाकीचे वितरण लवकरात लवकर करण्याची ही अत्यंत आवश्यकता आहे. शासनाने २,३३९ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मदतीचे वितरण करण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्वरित मदत पुरवण्यासाठी आणि योग्य वेळेत त्यांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा.