Maratha Reservation : मराठा आरक्षणविरोधात सदावर्ते पुन्हा हायकोर्टात; म्हणाले, 'न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे...'

Mumbai News : राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात आज (ता. 20) राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक सभागृहात मांडले. याबाबत सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, गुणरत्न सदावर्ते यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा केली आहे.

मराठा समाज आधीच सदावर्ते यांना मराठा आरक्षणाचे विरोधक मानतो, त्यातच त्यांनी पुन्हा अशी घोषणा केल्याने विरोध त्यांना वाढत जाणार आहे. पण त्यांनी याबाबतचे कारण माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे आणि मराठा आंदोलक त्यांच्याबाबत काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत कायमच विरोधी भूमिका घेणाऱ्या गुणरत्न सदावर्ते यांना मराठा समाजाच्या रोषाला पहिल्यापासूनच सामोरे जावे लागले आहे. यातून काही मराठा आंदोलकांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेरील गाड्यांची तोडफोड केली होती, तर मराठा नेते मनोज जरांगे यांनीही त्यांना अनेकदा इशारे दिले आहेत. तरीही सदावर्ते आपल्या भूमिकेवर ठाम असून, त्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध सुरू ठेवला आहे.

आता त्या विरोधात आणखी भर पडली आहे. सभागृहात कोणतीही चर्चा न करता मराठा आरक्षण विधेयक राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आले असल्याने गुणरत्न सदावर्ते पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. या वेळी ते म्हणाले, सभागृहात झालेला हा निर्णय म्हणजे हे संविधान सहमत कृत्य नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला तर आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

दरम्यान, मराठा आरक्षण न्यायालयाच्या चौकटीत टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सर्व ताकद पणाला लावेल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे. यापूर्वी राज्यात दोन वेळा लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यात न्यायालयाने ज्या त्रुटी काढल्या होत्या. त्या दूर करण्याचे काम आम्ही करत आहोत. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्याचे वर्गीकरण करून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

R