अजित पवारांनी MPSC विद्यार्थ्यांसाठी सुजाता सौनिक यांना पुन्हा सुनावले...

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षा बसलेल्या विद्यार्थ्यांच्या दोन प्रमुख प्रश्नांत उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पुन्हा लक्ष घालावे लागले. आज मंत्रीमंडळाची साप्ताहिक बैठक झाल्यानंतर त्यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना सुनावले.

सरळसेवा व संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एका वर्ष सवलतीचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला होता. त्याचबरोबर ४१६ उमेदवारांची निवड होऊनही नियुक्ती राखडल्याने या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, असे ठरविण्यात आले होते. या दोन निर्णयांची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याचे आदेश अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांना दिले. आज झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत पवार व सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी याबाबत अधिकाऱ्यांना पुन्हा आदेश दिले. निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास उशीर करत असल्याने सौनिक यांना स्पष्टपणे सांगितले.

परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही ४१६ नियुक्तीच्या संदर्भात व वयोमर्यादा संपलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्ष वाढीचा निर्णय घेऊन महिना उलटला तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नव्हती .या निर्णयाच्या अंमलबजावणी साठी निवडणूक आयोगाची आचारसंहितेचे कारण सौनिक यांनी पुढे केले होते. या कारणाला उत्तर देताना आज सकाळी झालेल्या कॅबिनेट मीटिंग मध्ये अजित पवार यांनी मी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याशी चर्चा केली आहे. यासाठी त्यांनी निर्णय अंमलबजावणीसाठी काही अडचण नाही असे सांगितले आहे. त्याच बरोबर आयोगाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आपल्याला देण्यात येईल, असे पवार यांनी सौनिक यांना सांगितले.

या विद्यार्थ्यांनी अनेक वेळा पवार व भरणे यांच्या भेटी घेतल्या होत्या . या मागणीबाबत विद्यार्थ्यांचा रेटा पाहून पवार आणि भरणे यांनी वेळोवेळी प्रशासनाला लवकर अंमलबजावणी करावी याचे आदेश दिले आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या २६ फेब्रुवारीला संयुक्त पूर्व परीक्षेसाठी एकाही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खात्री मी देतो असे भरणे यांनी आश्वासन `सरकारनामा`शी बोलताना दिले.

कोरोना व मराठा आरक्षणामुळे गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षा, तसेच सरळसेवेची भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली नाही. या काळात परीक्षेची संधी हुकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार एका वर्षाच्या सवलतीचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. मात्र, त्याची अद्याप झाली अंमलबजावणी नसल्याने विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी अर्ज करता येत नाही. यामुळे वयोमर्यादा सवलतीचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी वर्गाने केली आहे.